अलाहाबाद: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या (Allahabad High Court) एका वादग्रस्त निर्णयावर भारताचे सरन्यायाधीशांनी अत्यंत कठोर शब्दांत (Ram Manohar Miishra) नाराजी व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात ‘पायजम्याची नाडी सोडणे आणि स्तन पकडणे हे बलात्काराच्या प्रयत्नासाठी पुरेसे नाही,’ असे निरीक्षण नोंदवले होते. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त करत तो रद्द केला आहे. (Breaking Nres)
असंवेदनशील टिप्पणी टाळल्या पाहिजेत
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, बलात्कार आणि लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अशा प्रकारच्या टिप्पणी महिलांवर आणि पीडितांवर भीती निर्माण करणारा परिणाम करतात. त्यामुळे अनेकदा पीडित महिलांवर तक्रार मागे घेण्याचा दबाव निर्माण होतो. सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, विशेषत: उच्च न्यायालयांनी निर्णय लिहिताना किंवा सुनावणीदरम्यान अशा दुर्दैवी आणि असंवेदनशील टिप्पणी कोणत्याही परिस्थितीत टाळल्या पाहिजेत.या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत खटला पुढे चालू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Marathi News)
आदेशाला स्थगिती
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 19 मार्च रोजी दिलेल्या निर्णयात आरोपींवरील बलात्कार आणि बलात्काराच्या प्रयत्नाचे गंभीर कलम कमी करून अन्य कलमांखाली खटला चालवण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयात न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी 2 आरोपींवरील आरोप बदलले, तर 3 आरोपींची फौजदारी पुनर्विलोकन याचिका स्वीकारली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 25 मार्च रोजी या आदेशाला स्थगिती दिली. (Marathi Batmya)
प्रकरण उत्तर प्रदेशातील कासगंज जिल्ह्यातील
हे संपूर्ण प्रकरण उत्तर प्रदेशातील कासगंज जिल्ह्यातील आहे. 12 जानेवारी 2022 रोजी एका महिलेने तक्रार दाखल करत 10 नोव्हेंबर 2021 रोजी तिच्या 14 वर्षांच्या मुलीसोबत गैरवर्तन झाल्याचा आरोप केला होता. तक्रारीनुसार आरोपींनी मुलीला बाईकवर नेऊन तिच्या गुप्तांगाला स्पर्श केला, पायजम्याची नाडी सोडली आणि पुलाखाली ओढण्याचा प्रयत्न केला. किंकाळी ऐकून काही नागरिक आले असता आरोपींनी धमकी देत पळ काढला होता.
या प्रकरणात आरोपींविरोधात आयपीसी आणि पॉक्सो कायद्याखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे वाद निर्माण झाला आणि त्यावर देशभरातून टीका झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत हस्तक्षेप केला. आता या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसह देशातील न्यायालयांच्या निरीक्षणांबाबत नवे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी होणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
