पुणे: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना 2014 च्या एका प्रकरणात बारामती सत्र न्यायालयाकडून (Baramati Sessions Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे. बारामती येथील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेले फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाने रद्द केले असून, अपुरे पुरावे असतानाही असे आदेश कसे देण्यात आले, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
अजित पवार यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत पाटील यांनी सत्र न्यायालयात युक्तिवाद करत या आदेशाला आव्हान दिले होते. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सत्र न्यायालयाने महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश बेकायदेशीर ठरवत त्याला स्थगिती दिली आहे.
प्रकरण काय?
बारामती लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान 16 एप्रिल 2024 रोजी झालेल्या सभेत अजित पवार यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या समर्थनार्थ भाषण केले होते. या भाषणात सुप्रिया सुळे यांना मतदान न केल्यास संबंधित गावांचा पाणीपुरवठा बंद केला जाईल, अशी धमकी दिल्याचा आरोप अजित पवारांवर करण्यात आला होता.
याच आरोपांच्या आधारे सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी आणि त्यावेळचे आम आदमी पक्षाचे लोकसभेचे उमेदवार सुरेश खोपडे यांनी अजित पवारांविरुद्ध बारामती न्यायालयात तक्रार अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने सुरुवातीला ऑडिओ-व्हिडिओ स्वरूपातील पुरावे अपुरे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. तरीही दंड प्रक्रिया संहिता कलम 202 अंतर्गत चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते.
या चौकशी अहवालातही ठोस पुरावे समोर न आल्याचे स्पष्ट झाले असतानाही, न्यायालयाने ‘इश्यू ऑफ प्रोसेस’ देत फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. हे आदेश पूर्णतः बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद अजित पवार यांचे वकील प्रशांत पाटील यांनी सत्र न्यायालयासमोर केला. यासोबतच अशा स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये खालच्या न्यायालयांच्या आदेशांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी केलेल्या तीव्र टिप्पण्यांचे दाखलेही सादर करण्यात आले.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सत्र न्यायालयाने, पुरावे अस्पष्ट असतानाही महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय कसा घेतला, असा सवाल उपस्थित करत ते आदेश रद्द केले आहेत. परिणामी, अजित पवार यांच्याविरोधातील फौजदारी प्रक्रिया सध्या रद्द करण्यात आली असून, हे प्रकरण पुन्हा खालच्या न्यायालयाकडे पाठवून नव्याने विचार करण्याचे निर्देश सत्र न्यायालयाने दिले आहेत.
