Agriculture News : राज्यातील भोगवटादार वर्ग-2 (Class-2) जमिनींच्या व्यवहारांबाबतचा नजराणा शुल्क पुन्हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. शेती जमीन अकृषिक (NA) करायची असेल, बांधकाम करायचे असेल किंवा जमीन विकायची असेल, तर अशा जमिनींसाठी सरकारची पूर्वपरवानगी आणि मोठ्या रकमेचा नजराणा भरणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे. अनेक जमीनधारकांना याची पुरेशी माहिती नसल्याने व्यवहार अडकतात. किंवा थेट दंडाच्या फेऱ्यात सापडतात.
ही अट का आहे?
वर्ग-2 जमिनी या थेट खाजगी मालमत्ता मानल्या जात नाहीत. बहुतांश वेळा या जमिनी सरकारी मालकीतून, इनाम, वतन किंवा विशिष्ट अटींवर दिलेल्या असतात. त्यामुळे त्यांच्या हस्तांतरणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने परवानगी व नजराणा शुल्काची तरतूद केली आहे. उद्देश एकच अटींवर दिलेल्या जमिनींचा गैरवापर रोखणे.
नजराणा म्हणजे नेमके काय?
वर्ग-2 जमिनीचा वापर बदलताना (शेती ते NA) किंवा जमीन विक्री/हस्तांतरण करताना तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी घ्यावी लागते. मंजुरीनंतर जमिनीच्या सध्याच्या बाजारभावाच्या साधारण 50 टक्के रक्कम सरकारकडे नजराणा म्हणून भरावी लागते. ही रक्कम भरल्यानंतरच जमीन वर्ग-1 (खाजगी) स्वरूपात रूपांतरित होते.
बांधकाम करायचे असल्यास?
वर्ग-2 जमिनीवर घर, इमारत किंवा कोणतेही बांधकाम करायचे असल्यास, नजराणा भरल्याशिवाय बांधकाम परवाना मिळत नाही. अर्ज BPMS किंवा Auto DCR प्रणालीतून करता येतो, पण नजराणा न भरल्यास फाईल पुढे सरकत नाही हे अनेकांना उशिरा लक्षात येते.
नियम तोडल्यास काय होते?
परवानगीशिवाय विक्री किंवा वापर बदल केला, तर तो शर्तभंग ठरतो. अशा प्रकरणात 50 टक्के नजराण्याबरोबरच आणखी 50 टक्के दंड आकारला जाऊ शकतो. म्हणजेच एकूण रक्कम दुप्पट होण्याचा धोका असतो, शिवाय कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते.
हे प्रकरण का महत्त्वाचे?
शहरांच्या वाढीसोबत वर्ग-2 जमिनींच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. माहितीअभावी चुकीचा व्यवहार केल्यास आर्थिक फटका मोठा बसू शकतो. त्यामुळे जमीन खरेदी, विक्री किंवा बांधकामापूर्वी 7/12 उतारा तपासणे, जमिनीचा वर्ग निश्चित करणे आणि नियमांनुसार परवानगी घेणे हे आता पर्याय नसून गरज बनली आहे.
