मुंबई : महापालिकेतील ठाकरे गटाच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि माजी महापौर विशाखा राऊत यांच्याबाबत एक महत्त्वाची राजकीय घडामोड समोर आली आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आले असून, त्यांनी या कारवाईविरोधात कोकण भवनात दाखल केलेले अपील फेटाळण्यात आले आहे. यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला मोठा राजकीय झटका बसला आहे
विशाखा राऊत यांनी इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातून मुंबई महापालिकेची निवडणूक लढवली होती आणि प्रिया सरवणकर यांचा पराभव केला होता. मात्र, पालघर जात पडताळणी समितीने राऊत यांचे ओबीसी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. त्यानंतर राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने अधिसूचना काढून त्यांना नगरसेवकपदावरून हटवले आणि पुढील 6 वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास अपात्र घोषित केले. या निर्णयाची अधिकृत घोषणा रितू तावडे यांनी केली होती.
या कारवाईविरोधात विशाखा राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, पण तिथेही त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांनी कोकण भवनात अपील केले होते, जे आता फेटाळले गेले आहे. प्रिया सरवणकर यांनी राऊत यांच्या विजयाला कायदेशीर आव्हान दिले असल्यामुळे, या नव्या निर्णयामुळे सरवणकर यांचा नगरसेवकपदावर दावा सांगण्याचा मार्ग सुकर झाला असल्याचे मानले जात आहे.
दुसऱ्या बाजूला, नगरसेवक पद रद्द झाल्याच्या आदेशाविरुद्ध विशाखा राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना तात्पुरता दिलासा देत, सदर रिक्त जागेवर सध्या कोणाचीही नवीन नियुक्ती करू नये आणि ती जागा तशीच ठेवावी असा आदेश दिला आहे. तसेच न्यायालयाने या प्रकरणात निवडणूक आयोग आणि प्रिया सरवणकर यांना नोटीस बजावून आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या कायदेशीर लढाईतील पुढील घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
