पुणे: पंतप्रधान निधीला राज्यातील तब्बल २१ लाख शेतकरी मुकणार आहेत. डिसेंबरच्या शेवटच्या हप्त्यासाठी ई-केवायसी असलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तर यामध्ये सोलापूर जिल्हातील सर्वाधिक १ लाख ७३ हजार जास्त बनावट शेतकरी आहेत.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी ही योजना ३१ मार्च २०१९ रोजी सुरू केली. याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात प्रति २००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये रक्कम जमा केली जात आहे. सुरुवातीला यात सरसकट अनुदान दिले जात होते. नंतर त्यात बदल करून शेती नावावर असलेले मात्र, प्राप्तिकर भरणारे, सरकारी कर्मचारी व अधिकारी, मोठे शेतकरी अशांना हे अनुदान मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले गेले. त्यानुसार या सर्व शेतकऱ्यांना ई-केवायसी बंधनकारक केले आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्यांमध्ये सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, वकील, डॉक्टर, प्राप्तीकर भरणारे आहेत. तसेच १० टक्के खरे शेतकरी आहेत. ई-केवायसी पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांनी ते लवकर पूर्ण करावे.
दरम्यान, सरकार देतेय ना, मग घ्यायचे ! पुढचे पुढे बघू. या मानसिकतेतून राज्यातील लाखो शेतकरी केंद्र सरकारकडून वर्षाला मिळणाऱ्या ६ हजारांचे अनुदान आजवर लाटत आले. मात्र, आता डिसेंबरच्या शेवटच्या हप्त्यासाठी ई-केवायसी असलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
