पाचगणी (सातारा) : निवासासाठी असणारी इमारत व्यावसायासाठी वापरणाऱ्या पाचगणी येथील ‘द फर्न’ या हॉटेलला जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार सील करण्यात आले. या कारवाईला आव्हान देणारी याचिका चांदणी रियाल्टी यांनी पाचगणी नगरपालिकेविरोधात दिली होती. ही याचिका उच्च नायालयाने फेटाळून संबंधिताला दहा लाखाचा दंड ठोठावून चांगलाच दणका दिला आहे. या निकालामुळे पाचगणी – महाबळेश्वरमध्ये खळबळ उडाली आहे. या दणक्याने इतर अशा इमारती वापरकर्ते याची गंभीर दखल घेतील असा विश्वास पाचगणी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी निखिल जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.
याबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले. पाचगणी येथील फायनल प्लॉट नंबर 555 या मिळकतीत बांधलेली इमारत ही रहीवाशांसाठी असताना तिचा बिनदिक्कतपणे व्यवसायासाठी वापर केल्याचे निदर्शनास आल्याने पाचगणी नगरपालिकेने ही इमारत मे महिन्यात कडेकोट बंदोबस्तात सील केली होती. या मिळकतीचे सीलबंद केलेल्या कारवाई बाबत चांदणी रियाल्टी यांनी पाचगणी नगरपालिकेविरोधात मा. न्यायालयात दाद मागितली होती. ही याचिका फेटाळताना मुख्य इमारतीच्या टेरेस वरील विनापरवाना शेड तीन महिन्याच्या आत त्यांनी स्वतः स्वखर्चाने काढून घ्यावे. आणि इमारतीचा वापर मंजूर नकाशात दाखवल्याप्रमाणे स्लोपिंग रूफ करावे.
फायनल प्लॉट नंबर 555 मधील फक्त मुख्य इमारतीचे सील काढण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. तर मागील बाजूला असणारी सर्व्हे नंबर 14/A/2 चे मिळकतीचे सीलबंद कायम राहणार आहे. परंतु मुख्य इमारतीचे सील काढताना सदर इमारत वापर हा फक्त रहीवांशासाठीच करणे बंधनकारक राहील. इमारतीची उंची 30 फूट मर्यादेत असेल.
याचिकाकर्त्याने ब्रेड अँड बटर चे महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाचे दोन रूमचे लायसन काढून तब्बल 70 रूमच्या माध्यमातून व्यावसायिक वापर केला. यामुळे उच्च न्यायालयाने दहा लाख रुपयांचा निधी किर्तीकर लॉ लायब्ररी साठी दोन आठवड्यात जमा करावेत. असे आदेश पारित करण्यात आल्याचे मुख्याधिकारी जाधव यांनी सांगितले.
याचिकाकर्त्याने हॉटेल व्यवसाय बंद केल्याबाबत “ग्रँट व्हिक्टोरिया द फर्न रिसॉर्ट अँड स्पा, पाचगणी,” पुढील आदेश येईपर्यंत बंद आहे. अशी नोटीस पुणे आणि सातारा जिल्ह्यातील वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर प्रसिध्दी द्यावी. तसेच आपली पांचगणी येथील वेबसाइट बंद करून अधिकृतपणे वेबसाइटवर याबाबत जाहीर प्रकटीकरण करावे. सील काढलेल्या जागेचा वापर फक्त रहीवाशासाठी व्हावा आणि सर्व्हे नंबर 14/A/2 चे मिळकतीचे सीलबंद स्थिती पुढील आदेश येईपर्यंत कायम ठेवावे. त्या ठिकाणीं कुठला ही वापर सद्यस्थिती मध्ये करता येणार नाही. असेही शेवटी या न्यायालयाच्या निकालात म्हटले असल्याचे मुख्याधिकारी जाधव यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा पांचगणी – महाबळेश्वर मधील अनेक व्यावसायिकांनी धसका घेतला आहे. अशा इमारती वापरकर्त्यांना आता नगरपालिका लक्ष करणार काय? याचीच चर्चा सर्वत्र सुरू आहे.
