वर्धा : पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून पारंपरिकता आणि कौशल्याला नवीन ऊर्जा प्रदान करण्याचा संकल्प आम्ही केला आहे. ही योजना म्हणजे देशात हजारो वर्षापासून असलेल्या पारंपरिक कौशल्याचा वापर विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी करावयाच्या प्रयत्नांचा एक परिपूर्ण रोडमॅप आहे. या कौशल्यामध्ये सर्वाधिक भागिदारी अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजसमुहाची आहे.
या समुहातील कारागिर उद्योजक व्हावेत असा आमचा प्रयत्न असून त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देण्यासोबतच ‘सप्लाय चेन’सारख्या व्यवस्थेचा भाग व्हावे, अशी अपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे. पीएम विश्वकर्मा योजनेचा वर्षपूर्ती सोहळा वर्धा येथील स्वावलंबी मैदानात आज पार पडला. यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलत होते.
पुढे बोलताना मोदी म्हणाले कि, आजच्याच दिवशी 1932 मध्ये महात्मा गांधी यांनी अस्पृश्यता निर्मूलनसाठी सुरू केलेल्या अभियानाची आठवण करुन देतानांच बापूजींची कर्मभूमी आणि विनोबांची साधनाभूमी असलेल्या वर्ध्यातून विकसित भारताची निर्मिती करण्याच्या आमच्या संकल्पास ऊर्जा मिळते. विश्वकर्मा योजनेच्या वर्षपूर्तीच्या सोहळ्यासाठी आम्ही यामुळेच वर्ध्याची निवड केली. ही योजना केवळ एक सरकारी कार्यक्रम नसून विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी देशात हजारो वर्षापासून असलेल्या कौशल्याचा वापर करण्याचा एक परिपूर्ण रोडमॅप आहे, असंही नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले.
प्रगती आणि आधुनिकतेत देशाची पिछेहाट : नरेंद्र मोदी
इतिहासात आपल्या देशातील समृध्दीचा मोठा आधार पारंपरिक कौशल्य हाच होता. येथील वस्त्रोद्योग, शिल्पकला, धातूविज्ञान, अभियांत्रिकी अशा साऱ्याच बाबी जगात वैशिष्टपूर्ण होत्या. जगातील सर्वात मोठा वस्त्रनिर्माता भारतच होता. मात्र पारतंत्र्याच्या कालखंडात इंग्रजांनी स्वदेशी कौशल्य नष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर गांधीजींनी वर्ध्यातूनच ग्रामोद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. मात्र स्वातंत्र्यानंतरच्या कालखंडात बलुतेदारी समुहाची सातत्याने उपेक्षा झाली. त्यामुळेच प्रगती आणि आधुनिकतेत देशाची पिछेहाट झाल्याची खंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली.
देशातील सातशेहून अधिक जिल्हे, अडीच लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती तसेच हजारो स्थानिक नागरी संस्था या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील आहेत. दहा लाखांहून अधिक लोक या योजनेशी जोडले गेले असून आठ लाख शिल्पकारांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले गेले आहे. त्यात केवळ महाराष्ट्रातीलच साठ हजारांहून कारागिर समाविष्ट आहेत. त्यांच्या कामाला आधुनिक आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाची जोड दिली जात आहे. साडेसहा लाख बलुतेदारांना आधुनिक साधने दिली गेली आहेत. या योजनेचा सर्वाधिक फायदा याच समाजसमूहांना होत आहे. त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देण्यासोबतच ‘सप्लाय चेन’सारख्या व्यवस्थेचा भाग व्हावे, अशी अपेक्षा मोदी यांनी व्यक्त केली.
