जालना: मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी गेल्या नऊ दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी आज अखेर आपलं उपोषण स्थगित केले आहे. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षणासाठी राज्य सरकारला २ जानेवारीपर्यंतची मुदत देत मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण थांबवलं आहे. राज्यातील सर्व मराठ्यांना सरसकट आरक्षण देण्यासाठी समिती काम करेल, असं ठरलं असून सरकारने ते मान्य केलं आहे. तसेच अर्धवट आरक्षण घेऊन आमचा एक भाऊ नाराज होईल, असं काही करणार नाही. तुम्ही आता वेळ घ्या, पण आरक्षण द्या. मात्र, जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील, साखळी उपोषण सुरूच राहील, असा इशाराही सरकारला मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
निवृत्त न्यायमूर्तींनी काढलेली समजूत, समजून सांगितलेले कायदेशीर बारकावे आणि नंतर मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने दिलेलं आश्वासन यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यासाठी सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ देत उपोषण सोडण्याची घोषणा केली. मात्र जर राज्य सरकारने दगाफटका केला, तर आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, व्यावसायिक सरकारच्या सर्व नाड्या बंद करू, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. तसेच मराठा आरक्षणासाठी सरकारला दिलेली ही वेळ शेवटची आहे.
मराठवाड्यात काम करणाऱ्या शिंदे समितीने दोन महिन्यांत आपला अहवाल तयार करून राज्य सरकारला दोन महिन्यांत अहवाल द्यावा. यामध्ये रक्ताचे नातेवाईक आणि त्यांची सोयरीक असलेल्या आणि राज्यातील मागेल त्या गरजवंत मराठ्याला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं, असं ठरलं आहे. त्यानुसार आम्ही सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देत आहोत, असे जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
या शिष्टमंडळामध्ये मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी मंगेश चिवटे, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, संदीपान भुमरे, उदय सामंत, निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जे. गायकवाड आणि सुनील शुक्रे यांचा समावेश होता.
