Bombay High Court Aurangabad Bench : प्रेमसंबंध, शारीरिक संबंध आणि नंतर न झालेला विवाह या तिघांभोवती फिरणाऱ्या गुन्हे नोंदींच्या वाढत्या प्रवाहात Bombay High Court च्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला अलीकडील निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. न्यायालयाने स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले की, दोन सज्ञान व्यक्तींमध्ये परस्पर संमतीने प्रस्थापित झालेले शारीरिक संबंध केवळ विवाहाचे आश्वासन पूर्ण न झाल्यामुळे ‘शोषण’ ठरू शकत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर तरुणाविरुद्ध दाखल अत्याचार आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा रद्द करण्यात आला.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
तक्रारदार युवती आणि आरोपी तरुण हे नातेवाईक असून त्यांच्यात काही काळ प्रेमसंबंध होते. दोघांनी विवाहाचा निर्णय घेतला होता; मात्र कुटुंबीयांच्या तीव्र विरोधामुळे लग्न होऊ शकले नाही. त्यानंतर क्रांती चौक पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलमांखाली आणि पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला. या एफआयआरविरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांनी सुनावणीदरम्यान नोंदी, जबाब आणि तपासातील निष्कर्षांचा बारकाईने अभ्यास केला. तक्रार दाखल करताना युवती 18 वर्षांवरील सज्ञान होती, तसेच संबंध परस्पर संमतीने होते, असे नोंदीतून स्पष्ट झाले. विवाह न होण्यामागे खोटे आश्वासन नसून कुटुंबीयांचा विरोध हे कारण असल्याचेही तपासातून दिसून आले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायालयाने नमूद केले की, प्रत्येक अपयशी प्रेमसंबंधाला फौजदारी गुन्ह्याचे रूप देता येत नाही. जर संबंध स्वेच्छेने आणि संमतीने असतील, तर केवळ विवाह न झाल्यामुळे त्यांना अत्याचाराचे स्वरूप देणे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. या भूमिकेच्या आधारे संबंधित एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले.
का महत्त्वाचा आहे हा निकाल?
अलीकडच्या काळात ‘विवाहाचे आश्वासन देऊन संबंध’ या आरोपांवरून गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या निर्णयामुळे संमती, प्रौढत्व आणि फसवणुकीचा हेतू यातील सूक्ष्म फरक अधोरेखित झाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, न्यायालयाने संमतीला केंद्रस्थानी ठेवत कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, हा संदेश दिला आहे.
तथापि, खोटे आश्वासन देऊन फसवणूक केल्याचे ठोस पुरावे असतील, तर कायदेशीर कारवाईला अडथळा नाही, हेही तितकेच स्पष्ट आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती यांवरच अंतिम निर्णय अवलंबून राहणार आहे.
