पुणे : कोरोना काळातील राज्यात २१ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या दरम्यान नोंद करण्यात आलेले राजकीय आणि सामाजिक गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणाऱ्यांना मात्र कोणताही दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यानुसार जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पोलीस उपायुक्त आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असून कोणते गुन्हे मागे घ्यायचे याचा निर्णय या समितीकडून घेतला जाणार आहे.
कोरोना काळात अनेक राजकीय पक्ष आणि सामाज संघटना यांच्याकडून सार्वजनिक समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले होते. त्यामुळे कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. झालेल्या आंदोलनामुळे नोंद करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. पण ज्या आंदोलनामध्ये ५ लाखांपेक्षा जास्त नुकसान झालेलं आहे. ते गुन्हे मागे घेण्यात येणार नाहीत. ज्या आंदोलनामध्ये वा गुन्ह्यांमध्ये जीवित हानी झालेलं नाही ते गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोरोना काळात मास्कसक्ती आणि मास्क न वापरल्यामुळे नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नागरिकांकडून वसूल केलेला दंड कायद्याच्या कोणत्या तरतुदींनुसार करण्यात आला?, असा मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) केला आहे. त्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. कोरोना संक्रमण आटोक्यात येत असताना राज्य सरकारकडून खबरदारी म्हणून लोकांसाठी जारी केलेल्या ‘प्रमाणित संचालन पद्धती’ (एसओपी) मध्ये मास्कसक्ती अनिवार्य करण्यात आली होती. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.
दरम्यान, केंद्र सरकारचे कोणतेही निर्देश नसताना कोरोना काळात मास्क न वापरल्यामुळे नागरिकांकडून वसूल केलेला दंड बेकायदेशीर असून तो परत करावा, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी करताना मास्क सक्तीची दंड वसूली कोणत्या कायद्यानुसार असा सवाल विचारला आहे.
