पुणे : बहुचर्चित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (Purandar Airport) प्रकल्पाच्या कामाला आता चांगलाच (Chandrashekhar Bawankule) वेग आला असून (Pune News) परिसराचा चेहरामोहराच बदलणार आहे. नवीन मुंबईनंतर महाराष्ट्रातील दुसरे मोठे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून पुरंदर विमानतळ विकसित होणार असल्याने या भागातील विकासदर आणि जमिनींच्या किंमती दोन्ही झपाट्याने वाढत आहेत.
‘पुरंदर विमानतळाच्या सुमारे 90 टक्के जागेचं संपादन पूर्ण झालं असून उर्वरित जमिनीचं संपादनही लवकरच पूर्ण होईल,’ अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. विमानतळाच्या आजूबाजूच्या भागात एमआयडीसीसह अनेक औद्योगिक प्रकल्प येणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर काही दलालांनी जमीन तुकडे पाडून विक्रीस काढल्याचे प्रकार समोर येत आहेत.
या संदर्भात महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, ‘विमानतळाच्या प्रभाव क्षेत्रात कोठेही उंच इमारती किंवा घरे उभारली जाणार नाहीत. या भागात तुकडे पाडलेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीची नोंद होणार नाही. नागरिकांनी फसवणुकीला बळी पडू नये,’ असे त्यांनी आवाहन केले.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात झालेल्या भाजपच्या पश्चिम महाराष्ट्र आढावा बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी सांगितले की, जमिनीच्या मोजणीच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी राज्यात खासगी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सुमारे साडेतीन कोटी प्रकरणे जलदगतीने मार्गी लागतील.
‘शासकीय भूमापकांची संख्या अपुरी असल्याने एका प्रकरणासाठी 90 ते 120 दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे नागरिकांना विलंबाचा त्रास सहन करावा लागतो. खासगी भूमापकांच्या नियुक्तीमुळे “पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, वनहक्क, नगर भूमापन” आदी सर्व मोजणी प्रक्रिया अधिक गतीने पूर्ण होतील,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करून त्यांना प्रमाणित करतील. त्यामुळे मोजणीच्या कामात अचूकता आणि कायदेशीर वैधता कायम राहील.
बावनकुळे म्हणाले, ‘राज्यात “आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर फेरफार” अशा पद्धतीने जमिनीचे व्यवहार व्हावेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. खरेदीखतामध्ये जमिनीचं वर्णन चुकीचं असल्याने अनेकदा वाद निर्माण होतात. नव्या पद्धतीमुळे व्यवहार पारदर्शक होतील आणि वादविवाद टळतील,’ असं त्यांनी नमूद केलं.
