गणेश सुळ
Pune News : केडगाव, (पुणे) : : उत्पन्नाच्या दाखल्यासंबंधी अट शिथिल करण्याबाबत आमदार अश्विनी जगताप यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले होते. त्यानंतर उत्पन्नाचा दाखल्याबाबत अट शिथिल करण्यात आली होती. आत्ता लाभार्थ्यांना 5 वर्षातून एकदाच उत्पन्नाचा दाखला देण्याची सवलत आहे. त्यामुळे याचा फटका अनेकांना बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (Pune News)
राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून दारिद्र्य रेषेखाली लाभार्थी किंवा निराधार, वृद्ध दाम्पत्य, अपंग यांना निवृत्तीवेतन देण्यात येते; परंतु अशा लाभार्थ्यांना आता प्रतिवर्षी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आल्याने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या किंवा अपंग असलेल्या व्यक्तींना प्रतिवर्षी असे प्रमाणपत्र सादर करणे गैरसोयीचे होऊ लागले होते. २० ऑगस्ट २०१९ च्या आदेशाची अंमलबजावणी आता सुरू केली आहे. उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत असून, त्यानंतर उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या लाभार्थींचे अर्थ साहाय्य जमा होणार नाही. (Pune News)
सर्व दुर्बल घटकांतील लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य..
हयातीचा दाखला सादर करत असताना हे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट तीन महिन्यांसाठी वाढविली होती. राज्य सरकारच्या वतीने निराधार, अंध, अपंग, शारीरिक आजाराने ग्रस्त व्यक्ती, निराधार विधवा, परितक्ता, देवदासी या सर्व दुर्बल घटकांतील लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य देण्यात येते. राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, वृद्ध व्यक्तींसाठी श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना राबविली जाते. (Pune News)
तहसीलदाराच्या स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार..
तसेच केंद्र पुरस्कृत दारिद्र्य रेषेखाली वृद्ध व्यक्तींकरिता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, विधवा महिलांकरिता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती योजना व दिव्यांग व्यक्तींसाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती योजना राबविण्यात येते. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या अर्थसाह्यात वारंवार वाढही करण्यात आली आहे; परंतु आता यापूर्वी जे लाभार्थी निवडण्यात आले होते आणि त्यांना असे अर्थसहाय्य शासनाकडून दिले जाते. अशांना प्रतिवर्षी हयातीच्या दाखल्यासोबत त्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याबाबतचा किंवा उत्पन्नाची वस्तुस्थिती असणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र तेही तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने सादर करावे लागणार आहे. (Pune News)
जुन्या आदेशाची अंमलबजावणी..
राज्य शासनाने तसा आदेश २० ऑगस्ट २०१९ ला दिला होता. त्यानंतर देशभरातील कोरोना कालावधीमध्ये ही अट शिथिल करून लाभार्थींना त्यांच्या खात्यामध्ये मंजूर असलेल्या योजनेंतर्गत अनुदान जमा करण्यात आले किंवा निवृत्ती वेतनही देण्यात आले; परंतु आता ३१ मार्च २०२३ पासून चालू आर्थिक वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट घालण्यात आली आहे. यासाठी येत्या ३० जूनपर्यंत प्रत्येक लाभार्थीला आपल्या आर्थिक वर्षातील उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार होते; अन्यथा लाभार्थींना दिल्या जाणाऱ्या विविध योजनांतील निवृत्तीवेतन किंवा विशेष सहाय्य योजनेतील अनुदान थांबविले जाणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आणि दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. (Pune News)
आजारपणामुळे घराबाहेर पडणे अशक्य असलेल्यांनी करायचं काय?
मुळात अंध आणि अपंग व्यक्ती अशा पद्धतीने उत्पन्नाचा दाखला प्रतिवर्षी कसे देणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ग्रामीण भागामधील वयोवृद्ध मंडळी ७५ ते ८० वर्षे जीवन जगत आहेत किंवा त्याहीपेक्षा अधिक वयोवृद्ध व्यक्ती आहेत. आजारपणामुळे किंवा वृद्धापकाळामुळे अशा नागरिकांना घराबाहेर पडणे अशक्य आहे आणि जी मंडळी जागेवरून उठू शकत नाहीत, अशा व्यक्तींच्या उत्पन्नात वाढ कशी होणार, याबरोबरच ज्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा किंवा अर्थसहायता लाभ मिळत आहे, अशांना उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात होता. (Pune News)
