मुंबई: आखाती देशांमधील युद्धामुळे जागतिक स्तरावर इंधनाचे संकट गडद होत असतानाच, महाराष्ट्र सरकारने घरगुती गॅस पुरवठ्याबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. “ज्या भागात पाईपद्वारे PNG उपलब्ध आहे, तिथे नागरिकांनी पुढील 3 महिन्यांत जोडणी करून घेणे अनिवार्य आहे. अन्यथा, अशा ग्राहकांचा एलपीजी (LPG) सिलेंडर पुरवठा कायमचा बंद होऊ शकतो,” असा स्पष्ट इशारा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला आहे.
सध्या युद्ध संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला आहे. इंधनाचा तुटवडा भासू नये म्हणून केंद्र सरकारने राज्यांना पीएनजी (PNG) नेटवर्कचा विस्तार वेगवान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एलपीजी सिलेंडरची साठवणूक आणि वाहतूक खर्चिक असते, त्या तुलनेत पाईप गॅस अधिक सुरक्षित आणि स्वस्त पडतो. याच धर्तीवर सरकार आता ‘सिलेंडरमुक्त’ शहरांकडे पाऊल टाकत आहे.
हा नियम सरसकट सर्वांसाठी नाही. छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, ज्या सोसायट्या किंवा वस्त्यांमध्ये महानगर गॅस किंवा इतर कंपन्यांच्या पाईपलाईन पोहोचल्या आहेत, केवळ त्याच ग्राहकांना पीएनजी घेणे बंधनकारक असेल. ग्रामीण भागात किंवा जिथे अजून पाईपलाईन नाही, तिथे सिलेंडरचा पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच सुरळीत राहील.
ज्यांना पीएनजी कनेक्शन हवे आहे त्यांनी संबंधित गॅस कंपनीकडे किंवा स्थानिक पुरवठा विभाग (Rationing Office) अधिकार्यांकडे पत्त्यासह अर्ज करावा.
सरकारचा हा निर्णय इंधन बचतीसाठी आणि भविष्यातील टंचाई टाळण्यासाठी आहे. जर तुमच्या दारापर्यंत पाईपलाईन आली असेल, तर सिलेंडरचा मोह सोडा आणि तातडीने पीएनजीसाठी अर्ज करा, अन्यथा ऐनवेळी गॅस न मिळण्याची शक्यता आहे.
