पुणे: राज्य सरकारच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या लाभार्थी याद्या आणि अधिकृत योजना पोर्टलवरील थकबाकीच्या रकमेतील फरकाबाबत अनेक शेतकऱ्यांनी शंका व्यक्त केल्या होत्या. यावर सहकार आयुक्त तथा निबंधक दीपक तावरे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
त्यांच्या माहितीनुसार, गावात लावलेल्या यादीतील रक्कम आणि अधिकृत पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम वेगवेगळी दिसत असल्यास, पोर्टलवर नमूद केलेली रक्कमच अंतिम मानली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणताही संभ्रम न ठेवता पोर्टलवरील माहितीचीच खात्री करावी.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, पोर्टलवर दाखवलेली थकबाकीची रक्कम ही 31.03.2026 पर्यंतच्या नोंदीनुसार निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच 01.07.2026 रोजी सर्व बँकांना पत्र पाठवून 01.04.2026 नंतरचे व्याज आकारू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांना सर्व बँकांनी लेखी संमती दिल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
पोर्टलवरील रक्कम योग्य असल्याचे शेतकऱ्यांना वाटत असल्यास त्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे. प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला पावती दिली जाईल. या पावतीमध्ये कर्जमुक्तीसाठी मंजूर झालेल्या रकमेची संपूर्ण माहिती नमूद असेल.
यानंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट DBT पद्धतीने रक्कम जमा केली जाणार आहे. रक्कम जमा झाल्यानंतर संबंधित बँक शेतकऱ्यांना कर्ज बेबाकीचे प्रमाणपत्र देईल. तसेच लाभार्थ्यांची नावे बँक शाखा आणि विविध कार्यकारी सेवा संस्थांच्या कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. कर्जमुक्तीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज मिळण्याचाही मार्ग मोकळा होणार आहे.
दरम्यान, पोर्टलवरील माहिती चुकीची वाटत असल्यास शेतकऱ्यांना ऑनलाइन तक्रार नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या तक्रारींची छाननी आणि निर्णयासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत राहणार आहे.
योजनेबाबतची आकडेवारीही शासनाने जाहीर केली आहे. बँकांनी आतापर्यंत 31.17 लाख कर्जखात्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड केली आहे. त्यापैकी पडताळणीनंतर 25.07.2026 रोजी 16.96 लाख कर्जखात्यांची अंतिम यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली. या यादीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या 7.03 लाख खात्यांचा, तर व्यापारी बँकांच्या 9.93 लाख खात्यांचा समावेश असल्याची माहिती सहकार विभागाने दिली आहे.
