पुणे, ता. 2 : एकीकडे राज्य सरकार दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून संवेदनशीलतेचा दावा करत असताना, दुसरीकडे महावितरणसारखी सरकारी कंपनीच कायद्याचे उल्लंघन करून दिव्यांग उमेदवारांवर अन्याय करत असल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला आहे. या विरोधात पुण्यातील दिव्यांग कल्याण आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला सुरुवात झाली आहे.
विद्युत सहाय्यक पदासाठी निवड झालेल्या दिव्यांग उमेदवारांना नियुक्ती नाकारण्यात आल्याच्या निषेधार्थ अमोल रामेश्वर भोंडे आणि गणेश कैलास राऊत यांनी बुधवारी (ता. 1) दुपारी 12 वाजता बेमुदत अन्नत्याग उपोषण सुरू केले. “सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आम्हाला रस्त्यावर यावे लागले आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया उपोषणकर्त्यांनी व्यक्त केली.
उपोषणकर्त्यांनी प्रशासनावर थेट प्रश्न उपस्थित करत म्हटले की, “आम्ही गुणवत्ता यादीत येऊनही केवळ चुकीच्या नियमांमुळे अपात्र ठरवले गेलो. दिव्यांग हक्क अधिनियम 2016 नुसार 4% आरक्षण असताना, सेरेब्रल पाल्सी व मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी प्रवर्गांना जाणीवपूर्वक डावलण्यात आले.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, 29 मे 2019 च्या शासन निर्णयानुसार कोणत्याही दिव्यांग प्रवर्गाला वगळण्यापूर्वी सामाजिक न्याय विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक होते. मात्र महावितरणने अशी कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, नंतर महावितरणने सुधारित पत्रक काढून सर्व दिव्यांग उमेदवारांना पात्र ठरवले. “याचा अर्थ सुरुवातीला आम्हाला अपात्र ठरवणे ही त्यांची चूक होती, हे त्यांनीच मान्य केले आहे,” असेही उपोषणकर्त्यांनी स्पष्ट केले.
दिव्यांग आयुक्तांनीही महावितरणकडून कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे मान्य केले असले, तरी “तांत्रिक कारणांमुळे नियुक्ती देता येत नाही,” असा युक्तिवाद प्रशासनाकडून केला जात असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. “आम्ही दिव्यांग आहोत, हतबल नाही. प्रचंड मेहनत करून इथपर्यंत पोहोचलो आहोत. आम्हाला दया नको, तर आमचा हक्क हवा,” असा ठाम संदेश उपोषणकर्त्यांनी दिला.
दरम्यान, मुख्यमंत्री याकडे लक्ष देऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का आणि पात्र दिव्यांग उमेदवारांना न्याय कधी मिळणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
