संतोष मुंडे
पुणे: पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या श्रेयावरून सत्ताधारी भाजप आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात पुन्हा एकदा वाद रंगला आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात पुणे मेट्रोला मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मी राज्य सरकारमधून मेट्रोला मदत देत आहोत, असा दावा करणाऱ्या भाजपला आरसा दाखवण्याची गरज आहे, अशी टीका अजित पवार यांनी केली आहे.
महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सुरू केलेल्या ‘अलार्म’ मोहिमेबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत पवार बोलत होते. यावेळी त्यांनी पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांतील सत्ताधाऱ्यांवरही जोरदार टीका केली. दोन्ही महापालिकांतील कारभाऱ्यांनी मूलभूत नागरी प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे शहरातील पायाभूत सुविधा ढासळल्या असून, याच जनतेच्या असंतोषाचा ‘अलार्म’ वाजवण्यासाठी ही मोहीम सुरू करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पाच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यातील सभेत “मागील पाच वर्षांत आम्ही काय केले, हे विचारणाऱ्यांनी आरसा पाहावा,” असे वक्तव्य केले होते. यावर अजित पवार यांनी भाजपला जोरदार प्रत्युत्तर दिले.
नवीन महापालिकांचा प्रस्ताव
पुणे जिल्ह्यातील वाढती लोकसंख्या आणि शहरांचा चारही दिशांना होत असलेला विस्तार लक्षात घेता, भविष्यात दोन नवीन महानगरपालिका होऊ शकतात, असे सूतोवाच पवार यांनी केले. हडपसरच्या पुढील भागांचा समावेश करून चाकण तसेच आळंदी-वाघोली परिसरासाठी स्वतंत्र महानगरपालिका स्थापन करता येतील. राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत आल्यास या दोन महापालिका स्थापन केल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘अलार्म’ मोहीम का? पवार म्हणाले…
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा आणि वाढते प्रदूषण या प्रश्नांनी गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. या ढासळलेल्या नागरी सुविधांमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत असल्यानेच ‘अलार्म’ मोहीम हाती घेण्यात आली असल्याचे पवार म्हणाले. राष्ट्रवादी सत्तेत आल्यावर ‘बीडीपी’चा प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे आश्वासनही पवार यांनी दिले.
75 हजार कोटी नेमके गेले कुठे?
महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधताना अजित पवार म्हणाले की, गेल्या नऊ वर्षांत पुण्यातील विकासकामांसाठी सुमारे 75 हजार कोटी रुपये खर्च झाल्याचा दावा केला जातो. मात्र, शहरात ठोस विकासकामे कुठेच दिसत नाहीत. मग हा निधी नेमका गेला तरी कुठे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
भाजपकडून प्रत्युत्तर
दरम्यान, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी अजित पवार यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले आहे. 2001 ते 2014 या काळात पुण्यात मेट्रोवर केवळ चर्चा झाली; प्रत्यक्षात एक इंचही काम झाले नाही, असे ते म्हणाले. त्या काळात डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान आणि अजित पवार पुण्याचे पालकमंत्री होते. भाजपच्या काळातच मेट्रोचे काम सुरू झाले आणि प्रत्यक्ष मेट्रो धावू लागली, असा दावा मोहोळ यांनी केला आहे.
मोहोळ म्हणाले की, मेट्रोमॅन ई. श्रीधरन यांनी 2009 मध्ये पुणे मेट्रोचा अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर 2010 मध्ये पुणे महानगरपालिकेने वनाज ते रामवाडी मार्गाला मान्यता दिली. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असताना खर्चाचा मुद्दा उपस्थित करून मेट्रोसाठी निधी देण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे केवळ एका मार्गाचा प्रस्ताव दिल्लीला पाठवावा लागला. नंतर दोन्ही मार्गांचे प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश आल्याने वेळ वाया गेला आणि मेट्रोचा खर्च 8 हजार कोटींवरून 10 हजार कोटींवर पोहोचला. त्यामुळे पुणे मेट्रो रखडण्यास अजित पवार यांच्या पक्षाचीच जबाबदार असल्याचा आरोप मोहोळ यांनी केला.
मंत्री मोहोळ म्हणाले, 2014 मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे मेट्रोला अंतिम मान्यता मिळाली. पुणे मेट्रोवरून सुरू असलेला हा श्रेयवाद महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर अधिकच तीव्र होणार असल्याचे दिसून येत आहे.
