पुणे: केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (PM Awas Yojana) घरकुल मिळणाऱ्या (Gharkul Yojana) लाभार्थ्यांसाठी यंदाचे वर्ष दिलासादायक ठरणार आहे. घरकुल (Gharkul Yojana Rules) अनुदानासोबतच आता सौरऊर्जेचा अतिरिक्त लाभ देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पर्यावरणपूरक ऊर्जेला चालना देण्यासाठी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना (PM Suryaghar Yojana) घरकुल योजनांशी जोडण्यात आली असून, त्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दीर्घकालीन फायदा होणार आहे. (Latest Marathi News)
या योजनेअंतर्गत घरकुल लाभार्थ्यांच्या घराच्या छतावर सौरऊर्जा यंत्रणा बसवण्यासाठी 15000 रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार आहे. ही योजना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा मार्फत राबवण्यात येणार असून, लाभार्थ्यांना स्वच्छ आणि स्वस्त वीज उपलब्ध करून देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. सौरऊर्जेमुळे वीजबिलात मोठी बचत होणार असल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवरील खर्चाचा ताणही कमी होणार आहे.
अमरावती जिल्ह्यात 2024-25 या आर्थिक वर्षात सुमारे 80000 घरकुल लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना तसेच यशवंत पंचायत राज अभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या घरकुल लाभार्थ्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. ही योजना ऐच्छिक स्वरूपाची असून इच्छुक लाभार्थ्यांनाच सौरऊर्जा प्रकल्पाचा लाभ घेता येणार आहे.
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून घराच्या छतावर 1 किलोवॅट क्षमतेपर्यंत सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे घरगुती वापरासाठी लागणारी वीज सौरऊर्जेतून उपलब्ध होणार असून पारंपरिक विजेवरील अवलंबित्व कमी होईल.
या योजनेत लाभार्थ्यांचा स्वतःचा आर्थिक वाटा अत्यल्प ठेवण्यात आला आहे. राज्य शासनाकडून सौरऊर्जेसाठी 50000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त अनुदान देण्यात येणार आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी लाभार्थ्यांना केवळ 2500 ते 5000 रुपये स्वतः भरावे लागणार असल्याने ही योजना सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी ठरणार आहे.
दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून 17500 रुपये आणि केंद्र शासनाकडून 30000 रुपये अनुदान मिळणार आहे. सर्वसाधारण गटातील लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून 10000 रुपये तर केंद्र शासनाकडून 30000 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्यांसाठी लाभार्थी हिस्सा 5000 रुपये, राज्य शासन 15000 रुपये आणि केंद्र शासन 30000 रुपये असा अनुदानाचा वाटा निश्चित करण्यात आला आहे.
