पुणे: मुंढवा परिसरातील तब्बल 40 एकर जमिनीच्या (Parth Pawar Land Scam Case) खरेदी-विक्री व्यवहारावरून (Ajit Pawar) मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणात पार्थ पवार यांच्या अमेडिया(Amedia Company) कंपनीशी संबंधित (Chandrashekhar Bawankule) व्यवहारात शासनाच्या मुद्रांक शुल्कात फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी बावधन पोलिस ठाण्यात तीन जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सह जिल्हा निबंधक (वर्ग 1) संतोष हिंगाणे यांनी तक्रार दिली आहे.

तक्रारीनुसार, जमीन विक्रेता शीतल तेजवाणी, अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील आणि दुय्यम निबंधक रवींद्र तारु यांची नावे गुन्ह्यात नमूद आहेत. या प्रकरणाने राजकीय वातावरण तापलं असून, विरोधकांनी पार्थ पवारांचं नाव का घेतलं गेलं नाही आणि त्यांच्यावर गुन्हा का नोंद झाला नाही, असा सवाल उपस्थित केला होता. त्यावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
बावनकुळे म्हणाले, “रजिस्टर कार्यालयातील व्यवहारामध्ये सही करणारे, लिहून देणारे आणि लिहून घेणारे जे आहेत, त्यांच्यामध्ये पार्थ पवार नाहीत. कंपनीचे भागीदार कोण आहेत, त्याची माहिती आमच्याकडे आहे. प्राथमिक चौकशीत ज्यांनी दस्तऐवजांवर सही केली, त्यांच्यावरच कारवाई करण्यात आली आहे. सखोल चौकशी सुरू आहे आणि त्यानंतर पुढील टप्प्यात आणखी गुन्हे दाखल होऊ शकतात.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, तहसीलदार आणि मुद्रांक अधिकारी यांच्यासह पहिल्या टप्प्यात दोषी वाटणाऱ्यांवर निलंबन आणि गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. महसूल खात्याने या प्रकरणी विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमली असून ती समिती एका महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे. अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल, असंही बावनकुळेंनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील जमीन व्यवहार प्रकरणी शीतल तेजवाणी, दिग्विजय पाटील, सूर्यकांत येवले आणि रवींद्र तारू यांच्यासह एकूण 8 जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. फिर्यादीनुसार, शीतल तेजवाणी यांनी पॉवर ऑफ अटर्नीच्या आधारे जमीन विकली, दिग्विजय पाटील यांनी 5 कोटी 89 लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडवले, तर अधिकारी रवींद्र तारु यांनी नोंदणीच्या वेळी आवश्यक कर वसूल न केल्याचा आरोप आहे.
विशेष म्हणजे, अमेडिया कंपनीच्या व्यवहारात पार्थ पवार यांनी 22 एप्रिल 2025 रोजी दिग्विजय पाटील यांना सहीचे अधिकार दिल्याचा ठराव समोर आला आहे. त्यानंतर 20 मे 2025 रोजी संबंधित जमिनीचा दस्त झाला. या दस्तावर दिग्विजय पाटील यांच्या सहीचा उल्लेख असून, पार्थ पवारांनी दिलेल्या अधिकाराची प्रतदेखील दस्ताऐवजात जोडलेली आहे.







