राहुलकुमार अवचट
यवत : चिबड जमिनी निर्मूलन कार्यक्रमासाठी १० टक्के लोकवर्गणीची अट रद्द करून, लवकरच नवीन धोरण आणणार आहे. असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे, अशी माहिती दौंड तालुक्याचे आमदार राहुल कुल यांनी दिली आहे.
आमदार कुल म्हणाले, पुणे परिसरातील शेती व शेतकऱ्यांशी निगडित विविध विषय आमदार राहुल कुल यांनी लक्षवेधीद्वारे विधानसभेमध्ये प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यामध्ये खडकवासला धरण साखळीतून पुणे महानगरपालिकेद्वारे मंजूर ११.५ टिमसी कोट्याहुन अधिक पाणी वापर होत आहे.
त्यामुळे सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यावर मर्यादा येत आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे, हि बाब विचारात घेता पुणे महानगर पालिकेद्वारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होईपर्यंत शेतीच्या सिंचनासाठी काही अत्यावश्यक उपायोजना तातडीने करण्यात याव्यात अशी मागणी केली.
खडकवासला धरण ते फुरसुंगी दरम्यान बोगद्यामधून पाणी नेण्याच्या प्रकल्प तातडीने हाती घेण्यात यावा, जुना मुठा उजवा (बेबी कॅनॉल ), नवीन मुठा उजवा कालव्याची विस्तार, सुधारणा व अस्तरीकरणाच्या प्रस्तावित कामांना तातडीने मान्यता देऊन हि सर्व कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावीत, जनाई शिरसाई व पुरंदर उपसा सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने सुरु करण्यासाठी सुधारित प्रस्तावास मान्यता देण्यात यावी, तसेच जलसिंचनामुळे चिबड, पाणथळ व क्षारयुक्त जमिनींचे प्रमाण वाढले असून चिबाड जमीन निर्मूलन कार्यक्रम साठी १० टक्के लोकवर्गणीची अट रद्द करावी अशी मागणी विधानसभेमध्ये केली.
यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, खडकवासला धरणाची कामे प्रस्तावित आहेत. या कॅनॉल सिस्टीममध्ये खडकवासला व वरसगांव बाबत १३ कोटीच्या योजनेला मान्यता दिली आहे. याबाबत येत्या काळात ही कामे हातात घेणार असून पुढील तीन महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दहा टक्के लोकवर्गणीबाबत शासन गांभीर्याने विचार करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले
राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये सिंचन पाणीवापरामुळे होणाऱ्या चिबड, खारवट व पाणथळ जमिनी निर्मूलन करण्याच्या अनुषंगाने दरवर्षी नियतकालीक निरीक्षणे घेण्यात येतात व त्या अनुषंगाने खराबाक्षेत्र निश्चित करण्यात येते व हे खराबाक्षेत्र कमी करण्यासाठी चर योजनांची बांधकामे करण्यात येतात.
शासनाने चिबड निर्मूलन कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला असून याबाबत नवीन धोरण आणणार आहोत. आवश्यकता भासल्यास यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीचा समावेश करू अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
खडकवासला प्रकल्पांतर्गत सिंचन क्षेत्राची पुर्नस्थापना करण्यासाठी नवीन मुठा उजवा कालवा कि.मी. १ ते ३४ ला पर्यायी खडकवासला धरण ते फुरसुंगी बोगदा प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल विस्तार व सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत तयार करण्यास शासन पत्र दि. १६/०२/२०२१ अन्वये शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
तसेच खडकवासला फुरसुंगी बोगद्याच्या सर्वेक्षण व सविस्तर भूतात्रिक अभ्यास करण्यासाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद महामंडळाच्या निधीतून करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. खडकवासला धरण ते फुरसुंगी बोगद्याच्या प्राथमिक अन्वेषण अहवालास प्रदेश कार्यालयाने पत्र दि. ०८/०७/२०२१ रोजी मान्यता प्रदान केली आहे.
दरम्यान, नवीन व जुना मुठा उजव्या कालव्याच्या अस्तरीकरण / दुरुस्तीची काही कामे सुरु असून काही कामे विशेष दुरुस्ती, सिंचन पुनर्स्थापना निधी व बिगर सिंचन पाणीपट्टीतून हाती घेण्यात आलेली आहेत तसेच उर्वरित कालवा दुरुस्ती कामांची अंदाजपत्रके तयार करण्याची कार्यवाही क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
