मुंबई : जालना जिल्ह्यात आंदोलकांवर पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आला. या घटनेने राज्यभरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. या लाठीमारानंतर मराठा समाजात संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. त्यानंतर आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केले. ‘जालना येथे आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमाराची घटना दुर्दैवी आहे. यामध्ये जखमी झालेल्या आंदोलकांची शासनाच्या वतीने माफी मागतो’, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
तर याचवेळी मराठा समाजाच्या आंदोलकांवर लाठीचार्जचे आदेश ‘वरून’ देण्यात आले, असा आरोप विरोधक वारंवार करत आहेत. वरील आरोप विरोधकांनी हे जर सिद्ध केले तर आम्ही तिघेही राजकारणातून संन्यास घेतो, असं चॅलेंज देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य सरकारची बाजू सावरली. लाठीचार्ज व्हायला नको होता. सरकारने याबद्दल क्षमा मागितली आहे. काही घटक समाजात अस्वस्थता कशी राहिल याचा प्रयत्न करत आहेत, असं म्हणत अजित पवार यांनी विरोधकांनाही चॅलेंज दिले.
मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी विशेष पत्रकार परिषद घेतली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संबोधनानंतर अजित पवार यांनी उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. तसेच एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मराठा आरक्षणाविषयी गंभीर आहे, असं सांगायला देखील अजित पवार विसरले नाहीत.
‘मराठा समाजासाठी सरकारचे अनेक निर्णय’देवेंद्र फडणवीस काय-काय म्हणाले?
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत 70 हजार लाभार्थी आपण तयार केले आहेत. पाच हजार कोटींचं कर्ज दिलं आहे. त्याचा संपूर्ण व्याज राज्य सरकार भरतं. सारथी सारखी अत्यंत महत्त्वाची योजना सुरु केली. सर्व मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी 504 विभागांकरता दिलासा दिला. मराठा समजासाठी हॉस्टेल बनत आहेत. तसेच हॉस्टेल बनत नाही तोपर्यंत ६ हजार महिना अशी योजना सुरु केली. यूपीएसचीच्या विद्यार्थ्यांसाठी योजना सुरु केली.
कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यालयाच्या माध्यमातून 28 हजार विद्यार्थ्यांचं प्रशिक्षण करतोय. ९ ते ११ वी साठी शिष्यवृत्ती योजना देत आहोत. परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरु केली. आजपर्यंत मराठा समाजाकरता जे काही निर्णय झाले ते महायुतीच्या सरकारनेच घेतलेले आहेत.
इतर कोणत्या सरकारने घेतलेले ठळक निर्णय आज दाखवता येत नाही. आजही हे सरकार आल्यानंतर, ज्यावेळी सर्वौच्च न्यायालयात याचिका सुरु होती, अनेकवेळा मागच्या सरकारच्या कार्यकाळात आम्हाला माहिती दिली जात नाही. आमच्याकडे माहिती नाही, आम्ही कमेंट करु शकत नाही, असं सरकारच्या वकिलांनी अनेकदा सांगितला. जे नेते आज मराठा समाजाचा पुळका दाखवत आहेत त्यांनीच आरक्षण घालवलं.
आमच्या सरकारने मराठा आरक्षणासाठी समिती तयार केली. त्या समितीने सत्तांतरानंतर कोणतीही शिफारस केली नाही. जे विद्यार्थी एसीबीसीतून बाहेर पडले त्यांना अधिसंख्य पदं तयार करुन नोकरी द्यावी, अशी मागणी होत होती. उद्धव ठाकरे सरकारने काहीच निर्णय घेतला नाही. पण एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने याबाबतचा निर्णय घेतला. यावर कोणतंही सोल्यूशन कायदेशीर असावं लागेल. थातूरमातूर करुन हात झटकता येणार नाही. परमनंट तोडगा हवा आहे. जालन्याचा जो मुद्दा आहे त्यावर आजच्या बैठकीत निर्णय झालाय.
देशात आरक्षणाचे दोनच कायदे..
देशामध्ये आरक्षणाचे दोनच कायदे मान्य झाले आहेत. एक तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र सरकारचा आहे. जोपर्यंत आमचं सरकार होतं तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, सरकार बदलल्यानंतर आरक्षणावर स्थगिती आली आणि नंतर रद्दबातल ठरवले.
तुम्ही अध्यादेश का नाही काढला?; उद्धव ठाकरेंना सवाल..
फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणाचाही समाचार घेतला. ते म्हणाले, उद्धव ठाकरे परवा जालन्यात गेले होते. त्यांचे भाषण मी ऐकलं. उद्धव ठाकरे म्हणाले आरक्षणाचा अध्यादेश काढा. तुम्ही दीड वर्ष मुख्यमंत्री होता, त्यावर अध्यादेश निघू शकत होता तर का नाही काढला? असा सवाल उपस्थित केला.
