नागपूर : काल महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिलाच दिवस होता. यावेळी अधिवेशनादरम्यान शिंदे – फडणवीस सरकारने तब्बल ५२ हजार ३२७ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात सादर केल्या आहेत.
यामध्ये ५२ हजार ३२७ कोटींपैकी ३६ हजार ४१७ कोटी रुपये हे निव्वळ खर्चासाठीचे आहेत. सुमारे १५ हजार ८५६ कोटी रुपयांची मागणी भांडवली खर्चासाठी केली आहे. जूनमधील पावसाळी अधिवेशनात शिंदे – फडणवीस सरकारने २५ हजार ८२६.७१ कोटीच्या पुरवणी मागण्या केल्या होत्या. त्यानंतर केवळ सहा महिन्यानंतर आज ५२ हजार ३२७ कोटीच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
तसेच ३६ हजार १४७ कोटीच्या खर्चामध्ये सरकारने महसूल आणि वने विभागासाठी तीन हजार ८०२ कोटींची मागणी केली. यातील तीन हजार ६०० कोटी रुपये हे नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तर अर्थ विभागासाठी दोन हजार ६५ तर पशू संवर्धनासाठी तर एक हजार १८३ कोटी तर एक हजार ४३७ कोटी रुपये अन्न व नागरी पुरवठा, सामान्य प्रशासनासाठी एक हजार ७२ कोटी, आदिवासी विकासासाठी एक हजार ८१४ कोटी, एक हजार ५७ कोटी सामाजिक न्याय विभाग तर ७१८ कोटी रुपयांची तरतूद पाणीपुरवठा विभागासाठी केली आहे.
दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित पगारासाठी दोन हजार १३५ कोटीचा निधी प्रस्तावित केला करण्यात आला आहे. तर एक हजार ३०४ कोटी रुपयांचा निधी मुंबई मेट्रो कार्पोरेशन, तसेच पुणे (Pune) मेट्रोसाठीच्या कर्जावरील व्याजासाठी प्रस्तावित केले आहेत.
या पुरवणी मागण्यात २८६ कोटी रुपयांचा निधी ऑप्टिकल फायबरचे जाळे विस्तारण्यासाठी तर १२५ कोटी रुपये मुंबई, पुणे आणि पिंपरी शहरात सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी प्रस्तावित केले आहेत.
