पुणे : शेतकऱ्यांना सरसकट ५० हजारांचे अनुदान तर वीजबिलात प्रति युनिट १ रुपये सवलतीसह अनेक सुविधा देण्याचा लवकरच देण्यात येणार आहे. अशा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. तसेच नियमित कृषी कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले कि, राज्यातील हजारों एकर जमीन ओलिताखाली आणण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांची कर्जफेडीची मुदत तीन वर्षांची मुदत दोन वर्षांवर आणली आहे. तसेच भातसा धरणासाठी १५५० कोटींची मान्यता देण्यात आली आहे. लोणार सरोवर विकासासाठी ३७० कोटी देण्यात येणार असल्याचे शिंदे म्हणाले.
दरम्यान, शिंदे सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक आज पार पडली होती. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ते महत्वाचे १० निर्णय पुढीलप्रमाणे आहेत.
१) जलसंपदा विभाग :- ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास ८९०.६४ कोटीची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. ठाणे जिल्ह्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्प र हजार ४९१.९५ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता
२) उर्जा विभाग :- राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार. ग्राहकांना स्मार्ट व प्रिपेड मीटर्स. महावितरण व बेस्ट उपक्रमामार्फत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना-सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती आधारित योजना , अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत देणार
३) विधि व न्याय विभाग :- दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती, विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधि) (गट-अ) पद नव्याने निर्माण करणार
४) कृषि विभाग :- हिंगोली जिल्ह्यात ‘मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र
५) सहकार विभाग :- शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान. पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ
६) ग्राम विकास विभाग :- ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थीना जागा देण्याबाबत विविध सवलती
६) गृह विभाग :– राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत कार्यवाही
८) वन विभाग :-लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता.
९) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग :- १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढलेल्या ५० अतिरिक्त जागांसाठी राज्याचा हिस्सा
१०) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग :- राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापणार
