मुंबई : शिवसेनेतून बंड केलेल्या १६ आमदारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशिवाय आमदारांवर कोणताही कारवाई करु नये, अशी सूचना सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी विधानसभा अध्यक्षांना केली आहे. त्यामुळं ही राज्याच्या राजकारणासाठी मोठी घडामोड मानली जात आहे.
कोर्टाच्या आजच्या निर्णयाकडे सर्वांच्या नजरा लागून होत्या. सुप्रीम कोर्टानं आज ही बाब स्पष्ट केली की, हे प्रकरण संविधानिकदृष्ट्या महत्वाचं आहे त्यामुळं त्यावर तातडीनं सुनावणी होऊ शकत नाही. उद्याही याबाबत सुनावणी होण्याची शक्यता नाही. त्याचबरोबर जोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी होत नाही तोपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भातला निर्णय घेऊ नये हे कोर्टानं आज सांगितलं. त्यामुळे सरन्यायाधीशांच्या या निर्णयामुळे शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना एका प्रकारे दिलासाच मिळाला आहे.
आमदारांच्या निलंबनाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर निर्णय घेतल्याशिवाय विधानसभा अध्यक्षांनी १६ बंडखोर आमदारांवर कोणताही कारवाई करु नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरलच्या माध्यमातून विधानसभा अध्यक्षांना दिली आहे. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी खंडपीठाची स्थापना करणे आवश्यक आहे ; त्यामुळे या प्रकरणावर उद्या सुनावणी होणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
दरम्यान, शिवसेनेच्या वतीने कपिल सिब्बल, देवदत्त कामत यांनी कोर्टासमोर नाराजी व्यक्त केली. कारण हे गंभीर प्रकरण आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी म्हटलं की, हे प्रकरण संविधानिक दृष्ट्या खूप महत्वाचं आहे. घटनात्मक पैलू यामध्ये आहेत. त्यामुळं तातडीनं यासाठी खंडपीठाची नियुक्ती होऊ शकलेली नाही.
