नागपूर: राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची वाट पाहणाऱ्या मतदारांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. नगर पंचायत आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका आटोपल्यानंतर आता महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू झाली असली, तरी जिल्हा परिषदांचा मुहूर्त मात्र लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत, तरीही काही तांत्रिक कारणांमुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यापर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात.
निवडणुका लांबणीमागे मोठी कारणे आहेत. राज्यातील दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा पार पडणार आहेत. या काळात संपूर्ण सरकारी यंत्रणा आणि शाळा परीक्षांच्या नियोजनात व्यस्त असल्याने मतदान प्रक्रिया राबवणे कठीण होणार आहे. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आरक्षणाची गुंतागुंत ही आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहे. या वाढीव आरक्षणाच्या मुद्द्यावर 21 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार असून, त्यानंतरच निवडणूक आयोग आपला अंतिम निर्णय घेणार आहे.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाचा कोणताही वाद नाही, तिथे 10 ते 15 जानेवारीच्या सुमारास आचारसंहिता लागू होऊन फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात मतदान घेतले जाऊ शकते. न्यायालयाच्या निकालानंतर आणि बोर्डाच्या परीक्षा संपल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजेल, असे सध्याचे चित्र दिसत आहे.
