नवी दिल्ली: राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करताना टोल नाक्यांवरील गर्दी, वाहनांच्या लांब रांगा आणि वेळेचा अपव्यय या समस्या लवकरच कमी होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार सॅटेलाइटवर आधारित टोल वसुली यंत्रणा सुरू करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. ही व्यवस्था 2028-2029 पर्यंत पूर्णपणे लागू करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, तिची अंमलबजावणी नेमकी कधी आणि कोणत्या महामार्गांवर होणार, याबाबत अधिकृत तपशील तपासणे आवश्यक आहे.
सध्या अनेक महामार्गांवर FASTag च्या मदतीने टोल वसूल केला जातो. नव्या तंत्रज्ञानात वाहनाने महामार्गावर किती अंतर पार केले, यानुसार शुल्क आकारण्याची पद्धत वापरली जाऊ शकते. यासाठी ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला जाईल. वाहनाचे स्थान आणि प्रवासाचे अंतर निश्चित करण्यासाठी विशेष उपकरणाचीही गरज लागू शकते. या व्यवस्थेमुळे टोल भरण्यासाठी प्रत्येक वेळी नाक्यावर थांबण्याची गरज कमी होऊ शकते.
या तंत्रज्ञानाचा भारतातील रस्त्यांवर प्रभावी वापर करता यावा, यासाठी IIT कानपूरमध्ये विशेष संशोधन केंद्र उभारण्याची जबाबदारी देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. सॅटेलाइटवर आधारित टोल वसुली यशस्वीपणे सुरू झाल्यास महामार्गांवरील प्रवास अधिक सोपा होऊ शकतो.
मात्र, ही प्रणाली देशभर लागू करण्यापूर्वी तांत्रिक अचूकता, वाहनांच्या स्थानाची नोंद, गोपनीयता आणि शुल्क वसुली यांसारख्या बाबींची पूर्तता करावी लागेल. त्यामुळे सॅटेलाइट टोल प्रणालीचा प्रत्यक्ष वापर कधी आणि किती व्यापक प्रमाणात सुरू होईल, याकडे वाहनचालकांचे लक्ष लागले आहे.
