नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्ता (US Tariff) हाती घेताच आपल्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाची आक्रमक अंमलबजावणी सुरू केली आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने भारत, इंडोनेशिया आणि लाओस या देशांतून आयात होणाऱ्या सौर सेल्स आणि पॅनेलवर तब्बल125 टक्क्यांपर्यंत ‘प्रति-भारित शुल्क’ लादण्याची घोषणा केली आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून व्यापार करांबाबत झटका बसलेला असतानाही, ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय जागतिक बाजारपेठेत खळबळ उडवणारा आहे.
हा निर्णय घेण्यामागे अमेरिकेचा मुख्य आक्षेप ‘सरकारी अनुदाना’वर आहे. अमेरिकेतील ‘फर्स्ट सोलर’ आणि ‘मिशन सोलर’ सारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या गटाने तक्रार केली होती की, भारत आणि आशियाई देशांमधील कंपन्यांना त्यांच्या सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत मिळते. यामुळे ही उत्पादने अमेरिकेत अतिशय स्वस्त दरात विकली जातात, ज्याचा फटका अमेरिकेतील स्थानिक उद्योगांना बसत आहे.
अमेरिकन बाजारपेठेत “समान स्पर्धेची संधी” निर्माण करण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे. आता या प्रचंड करामुळे भारतीय सौर उपकरणे अमेरिकेत महाग होतील, परिणामी भारताची निर्यात घटण्याची भीती आहे.
