तेलंगणा: तेलंगणा सरकारने अनुसूचित जातीसाठी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. तेलंगणा सरकार अनुसूचित जाती (एससी) श्रेणीमध्ये उप-वर्गीकरण लागू करणारे भारतातील पहिले राज्य बनले आहे. या निर्णयाचा उद्देश अनुसूचित जाती समुदायांमध्ये आरक्षणाच्या लाभांचे अधिक समान वितरण सुनिश्चित करणे आहे. तेलंगाणातील काँग्रेस सरकारने सोमवारी याचं नोटिफिकेशन काढले असून राज्यात औपचारिकरित्या SC उपवर्गीकरण लागू करण्यात आले आहे. दरम्यान, या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले असून अनेकांनी विरोध केला आहे. 8 एप्रिल रोजी अनुसुचित जाती अधिनियम 2025 ला राज्यपालांनी मंजुरी दिली. मंजुरीनंतर तेलंगाणात रोजगार आणि शिक्षणात एसी उपवर्गीकरण लागू होणार आहे.
उप-वर्गीकरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
– तीन गट: अनुसूचित जाती श्रेणी तीन गटांमध्ये विभागली गेली आहे: गट I, गट II आणि गट III असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
– आरक्षण वाटप: गट I ला 1% आरक्षण मिळेल, गट II ला 9% मिळेल आणि गट III ला 5% मिळेल.
– जातींचा समावेश: गट I मध्ये 15 अनुसूचित जाती जातींचा समावेश आहे, गट II मध्ये 18 अनुसूचित जाती जातींचा समावेश आहे आणि गट III मध्ये 26 अनुसूचित जाती जातींचा समावेश आहे.
तेलंगणा सरकारने उप-वर्गीकरण औपचारिक करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे, जी शिक्षण आणि रोजगारासाठी लागू असेल. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी सामाजिक न्यायाला चालना देण्यासाठी या निर्णयाचे ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी म्हणून कौतुक केले. 2026 च्या जनगणनेनंतर लोकसंख्या वाढीनुसार समायोजन केले जाईल. सरकारचे उद्दिष्ट पारदर्शक आणि शाश्वत पद्धतीने उप-वर्गीकरणाची अंमलबजावणी करणे आहे. तेलंगणा सरकारच्या या अग्रगण्य निर्णयामुळे इतर राज्यांसाठी एक आदर्श निर्माण होईल आणि सामाजिक न्याय आणि समानतेला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
