मुंबई: गृहनिर्माण (Property Rules) प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अनेकदा बिल्डर काही सदनिका स्वतःकडे राखून ठेवतात आणि ‘सोसायटीचे सदस्य नाही’ असे तांत्रिक कारण सांगून मेंटेनन्स देण्यास नकार देतात. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने अशा बिल्डरला चपराक लगावत एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. “नोंदणीकृत करार असो वा नसो, मेंटेनन्सची जबाबदारी टाळता येणार नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हे प्रकरण ठाण्यातील पोखरण रोड येथील एका गृहनिर्माण संस्थेशी संबंधित आहे. चार सदनिका विकासकाच्या ताब्यात होत्या. सोसायटीची रीतसर नोंदणी झाली, जेव्हा उपनिबंधकांनी 8 वर्षांच्या थकबाकीसाठी ‘रिकव्हरी सर्टिफिकेट’ जारी केले, तेव्हा विकासकाने मेंटेनन्स देण्यास नकार देत न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायालयाने ‘महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अॅक्ट’ (MOFA) मधील तरतुदींचा हवाला दिला.
-
इमारतीतील किमान सदनिकांची विक्री झाल्यावर संस्था स्थापन करणे ही प्रवर्तकाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. न विकलेल्या फ्लॅट्ससाठी प्रवर्तक हा स्वतःच त्या संस्थेचा सदस्य मानला जातो.
-
जर तुम्ही त्या सदनिकेचा ताबा ठेवला आहे, वीज-पाणी वापरले आहे आणि मालमत्ता कर भरला आहे, तर तुम्ही इमारतीचा अविभाज्य भाग आहात. केवळ करारनामा नाही, या तांत्रिक कारणावरून जबाबदारी झटकता येणार नाही.
अनेक सोसायट्यांमध्ये बिल्डर स्वतःच्या ताब्यातील सदनिकांचा मेंटेनन्स भरत नाहीत, ज्यामुळे इतर सदनिकाधारकांवर आर्थिक बोजा पडतो. जर तुमच्या सोसायटीतही बिल्डर किंवा एखादा मोठा सदनिकाधारक ‘सदस्य नाही’ असे सांगून पैसे थकवत असेल, तर हा निकाल तुमच्यासाठी महत्वाचे ठरणार आहे.
