मुंबई: भारतातील बँकिंग क्षेत्रात आणखी एक मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील (PSBs) बँकांचे मोठे विलीनीकरण (Mega Merger) करण्याचा प्रस्ताव तयार केला असून, यात ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’ (BoM) सह चार मोठ्या बँकांचा समावेश आहे. या प्रस्तावावर पंतप्रधान कार्यालय (PMO) अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
या चार बँकांचे विलीनीकरण प्रस्तावित
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) या चार बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा विचार करत आहे.
विलीनीकरण कोणात होणार?
या चार बँकांना पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सारख्या देशातील मोठ्या बँकांमध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव आहे.
कसा असेल मेगा प्लॅन?
* हा प्रस्ताव प्रथम वरिष्ठ कॅबिनेट अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर चर्चेला येईल.
* त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालय (PMO) या प्रस्तावाचा आढावा घेईल.
* सध्या यावर चर्चा सुरू असून, **२०२७ च्या आर्थिक वर्षापर्यंत** एक रोडमॅप अंतिम केला जाण्याची अपेक्षा आहे.
* विलीनीकरणाची औपचारिक घोषणा करण्यापूर्वी संबंधित बँकांचे विचार आणि सल्लामसलत करून अंतर्गत सहमती निर्माण केली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
खातेदारांवर काय परिणाम?
या बँकांचे विलीनीकरण झाल्यास, खातेदारांचे पैसे विलीन होणाऱ्या मोठ्या बँकांमध्ये (उदा. SBI, PNB, BoB) आपोआप ट्रान्सफर होतील. अशा परिस्थितीत खातेदारांना नवे खाते क्रमांक, IFSC कोड मिळतील, तसेच पासबुक आणि चेकबुक बदलावे लागतील.
यापूर्वी २०१७ ते २०२० दरम्यान सरकारने १० सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ४ मोठ्या संस्थांमध्ये विलीनीकरण केले होते, ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या २७ वरून १२ वर आली होती. त्याच धर्तीवर आता बँकिंग क्षेत्रात आणखी एक मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
