नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दिल्लीच्या नवीन दारू धोरणाशी संबंधित प्रकरणाबाबत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस पाठवली आहे. ईडीने सोमवारी (30 ऑक्टोबर) नोटीस बजावली आणि त्यांना 2 नोव्हेंबरला चौकशीसाठी बोलावले आहे. याआधी सोमवारीच दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेले आम आदमी पार्टी नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना मोठा धक्का बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता.
दिल्लीच्या नवीन दारू धोरणाशी संबंधित प्रकरणी चौकशीसाठी आप सुप्रिमो अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. यापूर्वी सीबीआयने एप्रिल महिन्यात मुख्यमंत्र्यांना चौकशीसाठी बोलावले होते.
‘केंद्र सरकारला आम आदमी पार्टीला संपवायचे आहे’
अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस मिळाल्यावर दिल्ली सरकारचे मंत्री सौरभ भारद्वाज म्हणाले की, ईडीने आता ज्या प्रकारे अरविंद केजरीवाल यांना 2 तारखेला चौकशीला येण्यासाठी समन्स पाठवले आहे, त्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, केंद्र सरकारला आम आदमी पार्टीला कोणत्याही प्रकारे नष्ट करायचे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगात पाठवून आम आदमी पार्टी नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
दरम्यान पीटीआयनुसार, सीबीआयने या वर्षी एप्रिल महिन्यात केलेल्या चौकशीनंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले होते की, सीबीआयने केलेल्या चौकशीत त्यांना मद्य धोरण प्रकरणाच्या संबंधातील 56 प्रश्न विचारले.
‘संपूर्ण प्रकरण खोटे आहे’
दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सीबीआय चौकशी संपल्यानंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, त्यांना 56 प्रश्न विचारण्यात आले आणि त्यांनी त्या सर्वांची उत्तरे दिली. केजरीवाल म्हणाले होते, ‘आप हा प्रामाणिक पक्ष आहे. आम्ही काहीही चुकीचे केले नाही. त्यांनी मला 56 प्रश्न विचारले. संपूर्ण प्रकरण बनावट आहे. त्यांच्याकडे आमच्याविरुद्ध कोणताही पुरावा नाही.. संपूर्ण प्रकरण गलिच्छ राजकारणाने भरलेले आहे.
