नवी दिल्ली : आठव्या वेतन आयोगाकडून केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. या पार्श्वभूमीवर नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) या कर्मचारी संघटनेने वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये मोठ्या बदलांची मागणी केली आहे. किमान मूळ वेतन १८ हजारांवरून थेट ६९ हजार रुपये करण्यापासून ते वार्षिक वेतनवाढ दुप्पट करण्यापर्यंत अनेक प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत. मात्र, या मागण्या अद्याप मंजूर झालेल्या नसून त्यावर अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे.
आठव्या वेतन आयोगासमोर कर्मचारी संघटनेने सर्वात महत्त्वाची मागणी किमान मूळ वेतनाबाबत केली आहे. सध्या वेतनश्रेणीतील लेव्हल-१ कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन १८ हजार रुपये आहे. ते वाढवून ६९ हजार रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तसेच काही वेतन स्तर एकमेकांमध्ये विलीन करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनावर दरवर्षी ३ टक्के वेतनवाढ मिळते. वाढती महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती लक्षात घेता ही वेतनवाढ ६ टक्के करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनेने केली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक वेतनवाढीत दुपटीने वाढ होऊ शकते.
कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या घरभाडे भत्त्यातही (HRA) वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या शहरांच्या श्रेणीनुसार मिळणाऱ्या HRA मध्ये बदल सुचवण्यात आले आहेत.
– X श्रेणीतील शहरे : ३० टक्क्यांवरून ४० टक्के
– Y श्रेणीतील शहरे : २० टक्क्यांवरून ३५ टक्के
– Z श्रेणीतील शहरे : १० टक्क्यांवरून ३० टक्के
ही मागणी मान्य झाल्यास नियुक्तीच्या शहरानुसार कर्मचाऱ्यांना दरमहा मिळणाऱ्या घरभाडे भत्त्यात वाढ होऊ शकते.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. सध्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के दराने मिळणारी पेन्शन वाढवून ६७ टक्के करण्याची मागणी आहे. तसेच कौटुंबिक पेन्शनचा दर ३० टक्क्यांवरून ५० टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
सध्या निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या खात्यात जमा असलेल्या कमाल ३०० दिवसांच्या रजेचे रोखीकरण करता येते. ही मर्यादा दुप्पट करून ६०० दिवस करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनेने केली आहे. रजेच्या रोखीकरणाची गणना मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (DA) यांच्या आधारे केली जाते. त्यामुळे ही मागणी मान्य झाल्यास निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या एकरकमी रकमेत वाढ होऊ शकते.
कर्मचारी संघटनेने जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणीही केली आहे. निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता मिळावी, हा या मागणीमागील उद्देश आहे.
कर्मचाऱ्यांना सेवाकाळात पदोन्नतीच्या अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे दीर्घकाळ एकाच पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या भत्त्यात वाढ करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. वाढत्या शैक्षणिक खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी करण्यात आली आहे.
कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अधिक चांगल्या आरोग्यसेवा मिळाव्यात, यासाठी आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
काही वेतन स्तर एकमेकांमध्ये विलीन करून वेतनश्रेणी अधिक सुसंगत करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे विविध स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेत बदल होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. दर दहा वर्षांनी वेतनरचनेत सुधारणा केली जात असल्याने आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या मागण्या आणि सरकारकडून प्रत्यक्ष मंजूर होणाऱ्या शिफारशी यामध्ये फरक असू शकतो. त्यामुळे मूळ वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि इतर सुविधांबाबत अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
