OBC Reservation: मुंबई: ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी काढलेला अध्यादेश रद्द करण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी 3 जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला अखेरची संधी देण्यात येत असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी केलेली विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मान्य करण्यात आली आहे. तसेच या संदर्भात राज्य सरकारसह मागसवर्ग आयोग आपलं प्रतिज्ञापत्र 10 डिसेंबरपर्यंत न्यायालयात सादर करणार आहे.
सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटला आहे. बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले आणि शिवाजी कवठेकर यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. 23 मार्च 1994 रोजी ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश जारी करण्यात आली होता. त्याला आव्हान देण्यात आलं आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करून ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करावे. तोपर्यंत घटनाबाह्य असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्या, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा कायदा रद्द करून ओबीसी आरक्षणाचे फेर सर्वेक्षण करा अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. यावर बाळासाहेब सराटे म्हटलं होत की, राज्यात ओबीसींना दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य आहे. तसेच 1994 ला जीआर काढून ओबीसी आरक्षणात 16 टक्के वाढ करण्यात आली. ही वाढसुद्धा घटना बाह्य असल्याचे बाळासाहेब सराटे यांनी याचिकेत नमूद असल्याचे सांगितले. तो संबंधित जीआर रद्द करणे आवश्यक आहे. या जीआरचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. तसेच 2001 चा कायदा 2004 ला पारित झाला होता. तो कायदा देखील रद्द करावा अशी मागणी बाळासाहेब सराटे यांनी याचिकेत केली आहे
