मुंबई: आखाती देशांमधील वाढत्या युद्धजन्य तणावाचा थेट (LPG Shortage) परिणाम भारतातील ऊर्जा पुरवठ्यावर दिसू लागला असून, महाराष्ट्रासह देशभरात एलपीजी गॅसच्या (Fuel Shortage) उपलब्धतेबाबत चिंता वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे. पुढील 3 महिन्यांत एलपीजी गॅसचा पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता केंद्र (Chhagan Bhujbal) सरकारच्या पत्रकात सूचित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. (Latest Marathi News)
दिल्लीत नुकत्याच पार पडलेल्या केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर भुजबळ माध्यमांशी बोलत होते. या बैठकीत देशातील एलपीजी पुरवठ्याची सध्याची स्थिती, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतार, तसेच युद्धामुळे निर्माण झालेल्या पुरवठा साखळीतील अडचणींचा आढावा घेण्यात आला. भारत मोठ्या प्रमाणावर एलपीजीसाठी आयातीवर अवलंबून आहे, विशेषतः आखाती देशांमधून होणाऱ्या पुरवठ्यावर. या भागात अस्थिरता वाढल्याने जहाजवाहतूक, उत्पादन आणि वितरणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी पर्यायी उपाय म्हणून पीएनजी म्हणजे पाइपद्वारे पुरवठा होणाऱ्या नैसर्गिक वायूचा वापर वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे. भुजबळ यांनी सांगितले की, पीएनजी सध्या तुलनेने स्वस्त असून शहरी भागात त्याचा अधिक विस्तार करणे गरजेचे आहे. यासाठी महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनाने पुढाकार घेऊन नव्या इमारतींना पीएनजी कनेक्शन बंधनकारक करण्याचा विचार करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
सध्या पीएनजी जोडणीसाठी विविध विभागांकडून परवानग्या घेण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ ठरते. मात्र आता या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी 24 तासांत परवानग्या देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
सामान्य नागरिकांसाठी ही परिस्थिती महत्त्वाची आहे कारण एलपीजीवर अवलंबून असलेल्या घरगुती स्वयंपाक व्यवस्थेवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत पर्यायी व्यवस्था, बचत आणि जागरूकता यावर भर देणे आवश्यक ठरणार आहे.
