मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य (Local Bodies Election) संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त (Maharashtra Election) आरक्षण होऊ नये, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाची हालचाल वेगवान झाली आहे. न्यायालयाने सध्या सुरू असलेल्या नगरपालिका निवडणुकीला स्थगिती न देता प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र ज्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आहे, त्या ठिकाणचे निकाल न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहणार आहेत. पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला होणार असून, न्यायालय कोणते निर्देश देते याकडे लक्ष लागले आहे. (Breaking News)
निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषद आणि दोन महापालिकांमध्ये नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिथे आरक्षण जास्त झाले आहे, तिथे महिला ओबीसी आणि महिला आरक्षणासाठी नव्याने सोडत काढली जाणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे 15 दिवस लागू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिका निवडणुका वेळेत घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता कमी आहे. निवडणूक आयोग सध्या नव्या आरक्षण प्रक्रियेची तयारी आणि कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यावर काम करत आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त जाऊ नये, तसे झाल्यास संपूर्ण यादी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने आयोगाला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने सर्व संबंधित जिल्ह्यांच्या आरक्षण याद्या पुन्हा तपासण्यास सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे अनेक ठिकाणी निवडणुकीच्या समीकरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. काही जागांवर उमेदवार बदलावे लागू शकतात, तर काही ठिकाणी पक्षांची रणनीतीही नव्याने आखावी लागणार आहे. मात्र निवडणूक वेळेत घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोग ठाम असून सर्व प्रक्रिया न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करून पूर्ण करण्यात येणार आहे.
