मुंबई : राज्यात लोकसभा निवडणुकी अगोदर निवडणूक आयोगाच्या सुचनेवरून पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या होत्या. त्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या केलेल्या बदल्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या होत्या. निवडणुकीनंतर पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या रद्द होतील, असा निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिला होता. मात्र आता निर्णय उच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणा निर्णय रद्द केला असून पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या तात्पुरत्या केलेल्या नव्हत्या तर या मध्यावधीत केलेल्या बदल्या होत्या, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
या प्रकरणी अधिक माहिती अशी की, पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्याबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिलेला निर्णय मात्र उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. न्या. ए. एस. चांदुरकर आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने याबाबत निर्णय दिला आहे. संबंधित पोलिसांच्या बदलीचे आदेश हे केवळ निवडणुक कालावधीपर्यंत होते, हा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिलेला निर्णय न्याय्यपूर्ण नाही. असे उच्च न्यायालय निर्णय देताना म्हणाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, निवडणुका होईपर्यंतच बदलीचे आदेश लागू होतील, अश्या बदलीच्या आदेशात काही तथ्य दिसून येत नाही . त्यामुळे बदलीचे आदेश हे केवळ निवडणुकीपूर्ते ठराविक कालावधीसाठी आहेत, असे न धरता ते मध्यंतरीच्या बदलीचे आदेश आहेत, असे मानयला हवे. असा निकाल खंडपीठाने दिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
या प्रकरणी डिसेंबर २०२३ मध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला ३० जून २०२४ पर्यंत ज्या पोलिसांची त्यांच्या शहरात अथवा एखाद्या जिल्ह्यात तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवा पूर्ण केली आहे, अशा पोलिस अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात यावी असे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त पोलीस महासंचालक कार्यालयाने ७३ पोलीस निरीक्षक, सहायक पोलीस निरीक्षक व पोलीस उपनिरीक्षकांच्या बदल्या केल्या होत्या.
त्यानंतर या आदेशाला बदल्या झालेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाला आव्हान दिले. या बदल्या केवळ निवडणूक कालावधीपुरत्या करण्यात आल्या असून निवडणुक समाप्तीनंतर झालेल्या बदल्या रद्द करण्यात येतील, असा निर्णय दिला होता. बदली झालेल्या पोलिसांच्या युक्तिवादानुसार, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या बदल्या पोलिस कायद्याच्या कलम २२ एन (२) मध्ये बसत नाहीत. त्यामुळे बदली झालेल्यांना आधी कार्यरत असलेल्या शहरामध्ये सेवेत रुजू करावे. मात्र यावर न्यायालयाने वरील युक्तीवाद फेटाळला आहे.
निकाला अंती, केंद्रीय निवडणुक आयोगाच्या आदेशानुसार सरकारने बदल्या केल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे पालन करणे हे सरकारवर बंधनकारक आहे. असा निवाडा देत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिलेला निर्णयात न्यायालयाकडून रद्दबातल ठरवण्यात आला आहे.
