पुणे : पुण्यातील रुपी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द व अवसायनात काढण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता.३०) स्थगिती दिली आहे.
रुपी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करून अवसायक नेमण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्या स्थगितीविरोधात ‘भारतीय रिझव्र्ह बँके’ने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, अर्थ मंत्रालयाकडे होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत रुपी बँकेचा परवाना रद्द करणे आणि अवसायक नेमणे यांवरील स्थगितीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कायम ठेवले
रिझव्र्ह बँकेने ८ ऑगस्ट रोजी रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश जारी केले. त्यानुसार, २२ सप्टेंबरपासून ही बँक अवसायनात काढण्यात येणार होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी या आदेशाला १७ ऑक्टोबपर्यंत स्थगिती दिली. त्याविरोधात रिझव्र्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
दरम्यान, या संदर्भात शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी रुपी बँकेबाबत अर्थ मंत्रालयाकडील सुनावणी होईपर्यंत ती अवसायनात काढण्याच्या आणि तिचा परवाना रद्द करण्याच्या रिझव्र्ह बँकेला दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
