Sunetra Pawar : जागतिक महिला दिनाचेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महिलांना काम आणि कुटुंब यामध्ये समतोल राखता यावा यासाठी दोन मोठ्या योजना जाहीर केल्या. या निर्णयांमुळे विशेषतः मुंबई महानगर प्रदेश मधील महिला कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे प्रसुती रजेबाबत करण्यात आलेला बदल. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांना 180 दिवसांची प्रसुती रजा देण्याचा निर्णय आधीच लागू करण्यात आला होता. आता या रजेनंतर गरज भासल्यास महिलांना कमाल 1 वर्षापर्यंत अर्ध्या वेतनावर रजा घेण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. या रजेसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राची सक्तीही नसणार आहे. मातृत्वानंतर आई आणि नवजात बाळाला अधिक काळ एकत्र राहता यावे आणि महिलांना कामाचा ताण न येता कुटुंबाची जबाबदारी पार पाडता यावी, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
याशिवाय “Come Early, Go Early” किंवा मराठीत “लवकर या, लवकर जा” ही योजना देखील जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेशातील महिला शासकीय कर्मचारी सकाळी 9:15 ते 9:40 या वेळेत कार्यालयात येऊ शकतात. त्या जितक्या मिनिटे लवकर कार्यालयात येऊन काम सुरू करतील, तितकीच मिनिटे त्यांना संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर जाण्याची मुभा दिली जाईल. कमाल 30 मिनिटांपर्यंत ही सवलत मिळू शकते. मुंबईसारख्या शहरात गर्दीच्या वेळेत प्रवास करणे महिलांसाठी अनेकदा कठीण ठरते. त्यामुळे गर्दी टाळून सुरक्षित आणि सोयीस्कर प्रवास करता यावा, हा या योजनेमागील विचार आहे.
दरम्यान महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रस्तावित असलेल्या शक्ती फौजदारी कायदा 2020 या कायद्याबाबतही त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. केंद्र सरकारने 1 जुलै 2024 पासून भारतीय न्याय संहिता लागू केल्यानंतर पूर्वीचे विधेयक परत घेण्यात आले होते. आता नव्या कायद्याच्या चौकटीत आवश्यक सुधारणा करून महिलांच्या सुरक्षेसाठी कडक तरतुदी पुन्हा आणण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
