पुणे : माहिती देण्यास विलंब करणाऱ्या हवेलीचे तत्कालीन तहसीलदार सुनील कोळी आणि तत्कालीन नायब तहसीलदार अजय गेंगाणे यांना राज्य माहिती आयोगाने दणका दिला आहे. पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याना या संदर्भात आयोगाने पत्र पाठवून कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत, तर संबंधित हवेली तालुका तहसीलदार कोळी यांना १५ दिवसाच्या आत संबंधित माहिती अर्जदार यांना देण्याचे आदेश दिले आहे.
अर्जदार संदीप संदीप ज्ञानोबा उंद्रे यांनी ०८.०९.२०२१ रोजी हवेली तहसील कार्यालयातून माहितीचा अर्ज दाखल करून माहिती मागविली होती. मात्र ती न मिळाल्याने त्यांनी दि.१२.०१.२०२२ रोजी राज्य माहिती आयुक्त, खंडपीठ पुणे यांचेकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे कलम १९ (३) अन्वये द्वितीय अपिल दाखल केले. त्याची दखल घेऊन आयोगाने द्वितीय अपिलाच्या अनुषंगाने आयोगाने सर्व संबंधितांना सुनावणीचे सूचना पत्र पाठवून संबंधितांनी Google Meet या व्हिडीओ कॉन्फरन्स माध्यमाद्वारे सुनावणीस उपस्थित रहावे, असे कळविले होते.
या सुनावणीचेवेळी जन माहिती अधिकारी यांनी सांगितले की अर्जदाराने मागणी केलेली माहिती उपविभागीय अधिकारी हवेली यांच्याकडे सादर केलेल्या अहवालामध्ये समाविष्ठ आहे. तसे अपिलार्थीस उत्तर दिलेले आहे. मात्र उपलब्ध अभिलेखावरुन असे दिसून आले की, जन माहिती अधिकारी यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी अधिनियमाच्या कलम ७ (१) चा भंग केलेला असल्याने ते दंडात्मक कारवाईस सकृतदर्शनी पात्र ठरतात असे आयोगाने म्हटले आहे.
हवेलीचे तत्तकालीन तहसीलदार सुनील कोळी यांना असे दिले आदेश:
दरम्यान तत्कालिन प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी प्रथम अपील आदेश विलंबाने पारीत केला आहे. त्यामुळे त्यांनी अधिनियमाच्या कलम १९ (६) चा भंग केलेला असल्याने ते ही शिस्तभंग विषयक कारवाईस सकृतदर्शनी पात्र ठरतात, असेही आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
दरम्यान, आयोगाचे आदेश प्राप्त होताच १५ दिवसांत अपिलार्थीने जोडपत्र “अ” मध्ये मागणी केलेली माहिती उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडून प्राप्त करून घेऊन अपिलार्थीस नोंदणीकृत टपालाव्दारे विनामुल्य पुरवावी, असे आदेश तहसीलदार सुनील कोळी यांना दिले आहे.
हवेलीचे तत्तकालीन निवासी नायब तहसीलदार अजय गेंगाणे यांना दणका :
जन माहिती अधिकारी तथा निवासी नायब तहसिलदार हवेली तहसिल कार्यालय हवेली, पुणे यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करुन अधिनियमातील कलम ७ (१) चा भंग झालेला असल्याने त्यांचे विरुद्ध कलम २० मध्ये नमुद तरतूदीनुसार कार्यवाही का करण्यात येऊ नये ? याचा खुलासा त्यांनी आयोगाचे आदेश प्राप्त होताच १५ दिवसांच्या आत सादर करावा. जन माहिती अधिकारी यांनी या कालावधीमध्ये खुलासा सादर न केल्यास त्यांना काहीही म्हणावयाचे नाही, असे गृहीत धरून त्यांचे विरुद्ध कलम २० नुसार कार्यवाही अंतिम करण्यात येईल, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
दरम्यान, सुनील कोळी यांनी हे प्रकरण आपल्या कालावधीतील नसून, विद्यमान तहसीलदार तृप्ती कोलते यांच्या काळात असल्याने राज्य माहिती आयोगाने कोलते यांनाच वरील आदेश दिला आहे. असे सुनील कोळी यांनी सांगितले आहे. तसेच सदर अर्ज हा सप्टेंबर २०२१ मधील असून, माझी बदली त्यापूर्वीच झाल्याने, त्याच्याशी माझा काहीही संबंध नसल्याचे कोळी यांनी सांगितले आहे. तर तहसीलदार तृप्ती कोलते यांनी हा अर्ज कोळी यांच्याच काळातील असल्याचे सांगितले आहे.
