Nagpur News : नागपूर : सरकारी शाळांमध्ये शालेय पोषण आहारात अंडी आणि केळीचा समावेश करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शाळांना देण्यात आले आहेत. मात्र, कर्नाटक राज्यात घडलेल्या एका घटनेने शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे का? असा प्रश्न उभा राहिला आहे. प्रत्येक बुधवारी किंवा शुक्रवारी विद्यार्थ्यांना उकडलेली अंडी देण्यात यावीत अथवा अंडा पुलाव, बिर्याणी देण्यात यावीत असे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे. जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत, त्यांना पर्याय म्हणून केळी देण्यात यावी, असे शासन आदेशात नमूद आहे.
काही दिवसांपूर्वीच कर्नाटकातील एका शाळेत शिक्षकाने ब्राम्हण विद्यार्थिनीला बळजबरी अंडे खाऊ घातल्याचा प्रकार घडला होता. यानंतर आता राज्य शासनाने शालेय पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश करण्याचा अध्यादेश मागे घ्यावा, या मागणीचे निवेदन सकल जैन समाज आणि शाकाहारी शिष्टमंडळ सर्व जिल्ह्यांमध्ये देत आहेत.
त्याशिवाय, या निर्णयाला सर्वत्र विरोध होत आहे. काही ठिकाणी मोर्चे देखील काढले जात आहेत. हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय पुरोहित महासंघ, बजरंग दल, ब्राह्मण संघटना, जैन, मारवाडी समाजाने केली आहे. अंड्याला सोया पदार्थ, उडीद, गूळ-शेंगदाण्याचा लाडू, सुकामेवा असे पर्याय सुचवले आहे.
शालेय पोषण आहारत विद्यार्थ्यांना उकडलेली अंडी किंवा अंड्याचा पुलाव देण्याचा निर्णय अंडी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हिताचा असला तरीही राज्यातील जैन समाज, वारकरी संप्रदाय आणि शाकाहारी लोकांच्या मनाला ठेच पोहोचवणारा आहे. पूर्ण शाकाहारी असलेल्या नागरिकांची येणारी पिढी मांसाहारी बनवण्याचे शासनाचे षडयंत्र आहे. सकल जैन समाज आणि शाकाहारी नागरिक हे कदापि सहन करणार नाहीत. हा अध्यादेश तात्काळ मागे घ्यावा, नाहीतर सकल जैन समाज आणि शाकाहारी लोक तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा जैन समाजाने दिला आहे.
