राहुल कुमार अवचट
Pune News : महाराष्ट्रातील लाखो सदनिकाधारकांचे मूलभूत हक्क अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने मोफा अधिनियमात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत सादर करण्यात आले. हे विधेयक आमदार ॲड. राहुल कुल यांनी सभागृहात मांडले.
सदनिकाधारकांना त्यांची संघटना असलेली सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी करण्यासाठी बिल्डरच्या ना हरकत दाखल्याची आवश्यकता असते. बिल्डरने दाखला न दिल्यास सोसायटी नोंदणी वर्षानुवर्षे अडकून पडते किंवा बिल्डर नोंदणीला विरोध करत अगदी उच्च न्यायालयापर्यंत दावे दाखल करत सर्वसामान्य सदनिकाधारकांना वेठीस धरतात याला आळा बसावा तसेच राज्यातील बिल्डर सदनिकाधारकांकडून सदनिकेच्या किंमती व्यतिरिक्त मेन्टेन्शन, इतर शुल्क अशा विविध नावाने आगाऊ रक्कम घेऊन त्या रक्कमेचा अपहार करतात, आता बिल्डरला अशी आगाऊ रक्कम घेता येऊ नये यासाठी सुधारणा याद्वारे मांडण्यात आली आहे. (pune news)
दौंडचे आमदार ॲड. राहुल कुल यांनी स्पष्ट केले की, सदनिका खरेदी केल्यानंतर सदनिकाधारकांना स्वतःची सहकारी गृहनिर्माण संस्था किंवा कंपनी स्थापन करण्याचा मूलभूत हक्क आहे. मात्र सध्याच्या कायद्यातील काही त्रुटींमुळे हा हक्क प्रत्यक्षात अंमलात आणताना अडथळे निर्माण होत आहेत. या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी सदर सुधारणा अत्यावश्यक आहेत. किमान आवश्यक संख्येने सदनिका विकल्या गेल्यावर, सदनिकाधारकांना प्रवर्तकाची वाट न पाहता स्वतःहून संस्था किंवा कंपनी नोंदणीसाठी अर्ज करता येणार आहे. जिल्हा उपनिबंधकाच्या आदेशाची गरज नाही. सोसायटी नोंदणीसाठी बिल्डर सहकार्य करत नसल्यास जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडून आदेश प्राप्त करून संस्था नोंदणी करता येत होती मात्र त्यास १ ते २ वर्षाचा कालावधी लागत असेल. तो कालावधी आता केवळ २ महिन्यावर यावा अशी तरतूद प्रस्तावित केली आहे. महापालिका कर, पाणीपट्टी, वीज बिल, देखभाल शुल्क किंवा कोणतेही अन्य स्थानिक कर यासाठी विकासक / प्रवर्तक आगाऊ रक्कम गोळा करू शकणार नाहीत. ही सर्व देयके थेट संबंधित प्राधिकरणाकडेच भरली जाणे बंधनकारक राहील. अशी तरतूद प्रस्तावित केली आहे. संस्था किंवा कंपनी नोंदणीसाठी आवश्यक असलेले सर्व दस्तऐवज व माहिती विकासकाने वेळेत देणे बंधनकारक करण्यात यावे, ज्यामुळे नोंदणी प्रक्रियेतील विलंब टाळता यावा. अशी तरतूद प्रस्तावित केली आहे. नोंदणी अर्जामध्ये विक्री न झालेल्या सदनिकांचा समावेश करण्याची मुभा देत, उर्वरित सदनिका विकण्याचा विकासकाचा हक्क अबाधित ठेवण्यात आला आहे. (Pune News)
या विधेयकामुळे सदनिकाधारकांवर येणारा अनावश्यक आर्थिक बोजा कमी होईल, व्यवस्थापन अधिक स्वायत्त होईल आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांचे संचालन वेळेत, नियमबद्ध व पारदर्शक पद्धतीने होण्यास मदत होईल. आमदार ॲड. राहुल कुल यांनी सांगितले की,“सदनिकाधारक हा केवळ खरेदीदार नसून मालक आहे. त्याच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. हे विधेयक त्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल आहे.”
हे विधेयक मंजूर झाल्यास, महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण क्षेत्रात सदनिकाधारक-केंद्रित, पारदर्शक आणि जबाबदार व्यवस्था निर्माण होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
