Maharashtra Cabinet Decision : राज्य मंत्रिमंडळाच्या अलीकडील बैठकीत सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, पर्यावरण संवर्धन, सिंचन, सामाजिक न्याय आणि दिव्यांग कल्याण या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्याच्या दीर्घकालीन विकासाला चालना देणारे निर्णय जाहीर झाले.
सर्वात लक्षवेधी निर्णय म्हणजे “महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण” स्थापन करण्याचा. राज्यातील तब्बल 54 प्रदूषित नदी पट्ट्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी विशेष प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. गेल्या काही वर्षांत औद्योगिक सांडपाणी, शहरीकरण आणि अनियंत्रित विकासामुळे अनेक नद्या गंभीररीत्या प्रदूषित झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय पर्यावरण संरक्षणासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
जलसंपदा विभागाने अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 1,234 कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर केली आहे. या योजनेमुळे सुमारे 32 अवर्षणग्रस्त गावांना दिलासा मिळणार असून 9,600 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. यामुळे शेती उत्पादनात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी नवसारी येथे 16,708 चौ.मी. जागा देण्याचा निर्णय घेतला गेला. यामुळे स्थानिक युवकांना दर्जेदार क्रीडा सुविधा उपलब्ध होतील.
सामाजिक न्याय विभागाने अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आरक्षणाचा लाभ अधिक न्याय्य पद्धतीने मिळण्याची शक्यता आहे.
महसूल विभागात भूकरमापक पदाऐवजी “परिरक्षण भूमापक” पद निर्माण करण्यात आले आहे, जे पदोन्नती व भरतीद्वारे भरण्यात येईल. तसेच, दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत 12 वर्षांनंतर वाढ करण्यात आली आहे, ज्याचा फायदा 8 वी ते 12 वीतील हजारो विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
हे सर्व निर्णय राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जात आहेत.
