Krushi Nidhi : राज्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी दिलासादायक ठरणारी एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी विभाग अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) अंतर्गत महाराष्ट्राला अपेक्षेपेक्षा अधिक निधी मिळाला आहे. सुरुवातीला 881 कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा मंजूर करण्यात आला होता, त्यापैकी 734.30 कोटी रुपये अनुदान निश्चित होते. मात्र, प्रत्यक्षात राज्याला 767 कोटी रुपयांहून अधिक निधी मिळाला, म्हणजेच सुमारे 33 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मदत मिळाली आहे.
या वाढीव निधीमागे राज्याची कामगिरी हा प्रमुख घटक ठरला. केंद्र सरकारने निधीच्या वापरावर लक्ष ठेवण्यासाठी विकसित केलेल्या मॉनिटरिंग प्रणालीत महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली. प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे, निधीचा नियोजनबद्ध वापर आणि प्रशासकीय समन्वय यामुळे राज्याला हा अतिरिक्त निधी मिळाल्याचे स्पष्ट होते.
निधीचे वितरण टप्प्याटप्प्याने झाले. सुरुवातीला 709.99 कोटी रुपये देण्यात आले, त्यानंतर अलीकडेच 57.53 कोटी रुपये अतिरिक्त मंजूर झाले. या सातत्यपूर्ण निधीमुळे विविध कृषी योजनांना गती मिळाली आहे. “प्रतिथेंब अधिक पीक” योजनेला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले असून, कृषी यांत्रिकीकरण, मृद आरोग्य, जिरायती क्षेत्र विकास आणि वनशेतीसारख्या योजनांनाही भरीव निधी मिळाला आहे.
याचबरोबर महाडीबीटी पोर्टल वर प्रलंबित असलेले सुमारे 47 लाख अर्ज निकाली काढण्यात आले, ज्यापैकी 4 लाख शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष लाभ घेतला. त्यामुळे निधी थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया वेगवान झाली.
या निर्णयाचं महत्त्व केवळ आकड्यांपुरतं मर्यादित नाही. वाढत्या खर्च, हवामान बदल आणि अनिश्चित पावसामुळे शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हानं आहेत. अशा वेळी वेळेवर आणि जास्त निधी मिळणं म्हणजे शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याची आणि उत्पादनक्षमतेत सुधारणा करण्याची संधी आहे. योग्य अंमलबजावणी झाली, तर हा निधी राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला नवी चालना देऊ शकतो.
