पुणे : अटल पेन्शन योजनेत (Atal Pension Yojana) मोदी सरकारने मोठा बदल केला आहे.नवीन नियम 1 ऑक्टोबर 2022 पासून लागू होईल. त्यानुसार आयकर भरणारे यापुढे अटल पेन्शन योजनेसाठी (APY) अर्ज करू शकणार नाहीत. सरकारचा हा नियम आयकर भरणाऱ्यांसाठी मोठा झटका मानला जात आहे. ज्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित जीवन हवे आहे त्यांच्यासाठी अटल पेन्शन योजना हा एक चांगला पर्याय आहे. या बदलाबाबत अर्थ मंत्रालयाकडून अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे.
2015-16 च्या अर्थसंकल्पात अटल पेन्शन योजना जाहीर करण्यात आली होती. वृद्धापकाळात मिळकतीच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकारची ही योजना असून असंघटित क्षेत्रातील सर्व नागरिकांसाठी आहे. हे पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारे नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) द्वारे चालवले जाते आणि व्यवस्थापित केले जाते.
1 ऑक्टोबर 2022 पासून, कोणताही नागरिक जो आयकरदाता आहे किंवा आहे तो या योजनेत सामील होण्यास पात्र असणार नाही. 1 ऑक्टोबर 2022 रोजी किंवा त्यानंतर या योजनेत सामील झालेला एखादा सदस्य त्यानंतर अर्जाच्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी आयकरदाता असल्याचे आढळल्यास, त्याचे APY खाते बंद केले जाईल. तसेच सर्व पैसे परत केले जातील.
आतापर्यंत 18 ते 40 वयोगटातील भारतातील सर्व नागरिक या योजनेत सामील होण्यासाठी पात्र मानले जात होते. त्यांच्या कर स्थितीची पर्वा न करता. स्पष्ट करा की या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार ग्राहकांच्या योगदानाच्या 50 टक्के किंवा प्रति वर्ष 1,000 रुपये, यापैकी जे कमी असेल ते योगदान देते. जे लोक कोणत्याही वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनेशी संबंधित नाहीत आणि आयकर भरणारे नाहीत त्यांच्यासाठी सरकारी योगदान आतापर्यंत उपलब्ध आहे.
या योजनेंतर्गत, ग्राहकांना 1,000 रुपये ते 5,000 रुपये प्रति महिना मासिक पेन्शन दिले जाते. किमान पेन्शनचा लाभ सरकारकडून हमी दिलेला आहे. जर ग्राहकाचा मृत्यू झाला, तर पेन्शन जोडीदाराला दिली जाईल आणि त्या दोघांच्या (ग्राहक आणि जोडीदाराचा) मृत्यू झाल्यावर, पेन्शनची रक्कम त्याच्या नॉमिनीला परत केली जाईल.
अटल पेन्शन योजनेत नामांकनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, सरकारने आधार eKYC चा पर्याय जोडला आहे ज्यामधून नागरिक या योजनेची सदस्यता घेऊ शकतात. वयाच्या ६० वर्षापूर्वी योजनेतून बाहेर पडण्याची परवानगी नाही. अटल पेन्शन खाते ऑनलाइन उघडण्याची सुविधा गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सुरू करण्यात आली होती. ही प्रक्रिया ऑनलाइन करता येईल, असे पीएफआरडीएने एका अधिसूचनेद्वारे सांगितले होते.
