मुंबई : सहारा समूहाचे संस्थापक सुब्रतो रॉय सहारा (Sahara) यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर आता केंद्र सरकार सहाराच्या गुंतवणूकदारांबाबत मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. केंद्र सरकार बँकांमध्ये पडून असलेल्या पैशांची मालकी हक्क घेण्याची शक्यता आहे.
सहारामध्ये अनेकांनी गुंतवणूक केली आहे. मात्र, कंपनीकडून गेल्या 11 वर्षात पात्र गुंतवणूकदारांअभावी संपूर्ण पैसे परत करता आले नाहीत. त्याचा फटका अनेक गुंतवणूकदारांना बसला आहे. गुंतवणूकदारांच्या परतफेडीसाठी खास उघडलेल्या बँक खात्यांमध्ये जमा केलेली रक्कम 25 हजार कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. सध्या हा पैसा सहाराच्या गुंतवणूकदारांना परत करण्यासाठी बँकांमध्ये उघडलेल्या विशेष खात्यांमध्ये पडून आहे.
केंद्र सरकार हे पैसे भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा करू शकते. सरकार सहाराची रक्कम भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा करण्याचा मार्ग शोधत आहे. त्यासाठी सर्व कायदेशीर तरतुदींचा विचार केला जात आहे. त्याआधारे सरकार निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सहारा रिफंड पोर्टल सुरु
केंद्र सरकारने सहारा रिफंड पोर्टल सुरू असून, त्यावर अर्ज केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकार सुमारे 5000 कोटी रुपयांची रक्कम परत करत आहे. या अंतर्गत जास्तीत जास्त 10 हजार रुपये परत केले जात आहेत. उर्वरित रक्कम कधी मिळणार याबाबत अधिकृत माहिती नाही. असे जरी असले तरी गुंतवणूकदारांना थोड्या प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
