पुणे प्राईम न्यूज: प्राप्तिकर विभागाने भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) या सरकारी कंपनीला 84 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. प्राप्तिकर विभागाने एलआयसीकडून तीन मूल्यांकन वर्षांशी संबंधित 84 कोटी रुपयांच्या दंडाची मागणी केली आहे. एलआयसीने आपल्या एक्स्चेंज फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की, हा दंड 2012-13, 2018-19 आणि 2019-20 या मूल्यांकन वर्षांसाठी लावण्यात आला आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या या दंडाविरोधात एलआयसीने आता कोर्टात अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला 2012-13 च्या मूल्यांकन वर्षासाठी 12.61 कोटी रुपये, 2018-19 साठी 33.82 कोटी रुपये, तर 2019-20 साठी 37.58 कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. एलआयसीने सांगितले की, कलमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला आहे. प्राप्तिकर कायदा, 1961 च्या कलम 271(1)(C) आणि 270A अंतर्गत हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. एलआयसीला ही नोटीस प्राप्तिकर विभागाकडून 29 सप्टेंबरला मिळाली होती.
भारतीय आयुर्विमा महामंडळावर अनेक कारणांमुळे हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. आयकर विभागाने ते भरण्यासाठी एलआयसीला नोटीसही पाठवली आहे. मात्र, तरीही एलआयसी या दंडाविरुद्ध अपील दाखल करणार आहे. दुसरीकडे, जनरल इन्शुरन्स कंपनी बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स (BAGIC) ला जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालय, पुणे कडून 1,010 कोटी रुपयांची कारणे दाखवा नोटीस प्राप्त झाली आहे.
का ठोठावला दंड ?
फाइलिंगमध्ये बजाज फिनसर्व्हने म्हटले आहे की, आयकर विभागाकडून कथित मागणी आणि कारणे दाखवा कम डिमांड नोटीस जुलै 2017 आणि मार्च 2022 दरम्यान स्वीकारलेल्या सह-विमा प्रीमियम आणि पुनर्विमा कमिशनवर GST न भरण्याशी संबंधित आहे.
