केंद्र सरकारने अखेर आठव्या (8th Pay Commission) वेतन आयोगातील सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग कार्य करणार आहे. आयोगात एकूण तीन सदस्य आहेत. आठव्या वेतन आयोगाला शिफारशी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून, सरकार या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी होईल. आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आणि पेन्शनधारकांचे वेतन तसेच भत्ते यांचे पुनरावलोकन करून केंद्राला शिफारशी करेल. या आयोगाचा लाभ सुमारे 50 लाख कर्मचाऱ्यांना आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे.
केंद्र सरकारने आयोगाच्या कार्यपद्धतीसाठी ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ निश्चित केल्या आहेत. त्यानुसार, सध्याची पगाररचना, सेवा नियम, निवृत्तीनंतरचे लाभ यांचा समावेश असेल. देशाची आर्थिक स्थिती, महागाईचा दर आणि आर्थिक विकास या घटकांचा विचार करून आयोगाला शिफारशी कराव्या लागतील. आयोगाचे उद्दिष्ट म्हणजे सरकारवरील आर्थिक भार आणि कर्मचाऱ्यांचे नियमित उत्पन्न यामध्ये संतुलन राखणे आहे. वेतन आयोग दर 10 वर्षांनी स्थापन केला जातो, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन महागाई आणि इतर आर्थिक घटकांनुसार अद्ययावत केले जाऊ शकते.
सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाला होता. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकार जेव्हा या शिफारशी स्वीकारेल आणि लागू करेल, तेव्हा कर्मचाऱ्यांना फरकाची रक्कम मिळेल. आयोग 18 महिन्यांच्या कालावधीत विविध मंत्रालये, विभाग आणि कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करून आपला अहवाल केंद्राला सादर करेल.
सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता, तर आठव्या वेतन आयोगात तो 2.8 ते 3 दरम्यान असू शकतो. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन 18000 रुपये असल्यास आणि नवीन फिटमेंट फॅक्टर 3 निश्चित झाल्यास त्याचे मूळ वेतन 54000 रुपयांवर पोहोचेल. आयोग मूळ वेतन ठरवताना त्या वेळच्या महागाईचा विचार करतो. त्यामुळे नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यावर महागाई भत्ता शून्यापासून सुरू होतो आणि नंतर टप्प्याटप्प्याने वाढतो.
आठव्या वेतन आयोगाचे ध्येय म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत असावा. सरकारच्या बजेटवर अतिरिक्त भार पडू नये, तसेच कर्मचाऱ्यांच्याही हिताचे रक्षण व्हावे, असा समतोल साधण्याची जबाबदारी आयोगावर असेल. आयोग लागू झाल्यानंतर देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना याचा थेट फायदा मिळणार आहे.
