औरंगाबाद : छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) आणि धाराशिव (उस्मानाबाद) या जिल्ह्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नामांकरप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. नाव देण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार कायद्यानं राज्य सरकारला दिलेला आहे, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद नामांतर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या नामांतराला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. दरम्यान, नामांतरानंतर शहराचे किंवा रेल्वे स्टेशनचे नाव बदलल्यावर नेहमीच काही लोक समर्थनार्थ आणि काही विरोधात असणार आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोत महत्त्वाचा मुद्दा देखील सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान अधोरेखीत केला आहे. अलहाबाद आणि औरंगाबाद प्रकरण एकसारखं नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
BREAKING: Supreme Court upholds renaming of Aurangabad and Osmanabad in Maharashtra. #SupremeCourt #SupremeCourtOfIndia #Maharashtra pic.twitter.com/hZsSwZgbYV
— Bar and Bench (@barandbench) August 2, 2024
याचिकर्त्यांचे वकील एस.बी.तळेकर यांनी न्यायालयात मांडले की, जेव्हा नाव बदलले जाते तेव्हा पूर्वी सूचना आणि हरकती मागण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते. परंतु औरंगाबाद प्रकरणी असे घडलेले नाही. त्यांनी 1995 साली उस्मानाबाद आणि औरंगाबादचे नाव बदलले गेले होते तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने याचिकांवर सुनावणी घेतली होती, असेही नमूद केले.
महाराष्ट्रातील दोन शहरांची नावं बदलल्याच्या विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. नाव बदलणं हा राज्य सरकारचा अधिकार आहे. त्यासाठी, न्यायालयीन पुनरावलोकनाची गरज नाही. हायकोर्टानं तुमचं म्हणणे ऐकून घेऊन सविस्तर आदेश दिले आहेत. त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
