मुंबई : खरीप हंगाम जवळ येत असताना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण होईपर्यंत नवीन पीक कर्जाचे वाटप सुरू होणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे कर्जमाफी प्रक्रियेला उशीर झाल्यास त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या पेरणीच्या तयारीवर होऊ शकतो.
सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नाही. यासाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल येणे बाकी आहे. हा अहवाल एप्रिल महिन्याच्या मध्यापर्यंत अपेक्षित आहे, मात्र काही कारणांमुळे त्यात विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अहवाल आल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया वेगाने सुरू होईल, असे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, खरीप हंगाम तोंडावर असताना पीक कर्ज वितरणात होणारा संभाव्य विलंब शेतकऱ्यांसाठी चिंता वाढवणारा ठरत आहे. पेरणीपूर्व खर्च भागवण्यासाठी शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर पीक कर्जावर अवलंबून असतात. मात्र कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच बँका नवीन कर्ज देण्यास सुरुवात करणार असल्याने यंदा तयारीत अडचणी येऊ शकतात.
समितीसमोर राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची माहिती, कर्जाची स्थिती, बँकांचा सहभाग आणि योजनेचा आर्थिक परिणाम यांचा अभ्यास करण्याचे मोठे काम आहे. त्यामुळे अहवाल तयार होण्यास अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळ लागू शकतो.
३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले पीक कर्ज असलेले शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार आहेत. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये अहवाल आल्यानंतर प्रक्रिया वेग घेईल आणि ३० जून २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू असून सर्व तपासणीनंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
