मुंबई: बळीराजाला सावरण्यासाठी आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभेत एक ऐतिहासिक आणि दूरगामी मागणी केली आहे. “शेतकऱ्याला केवळ मदतीची नव्हे, तर त्याच्या घामाच्या दामाची कायदेशीर खात्री हवी आहे, त्यासाठी राज्यात स्वतंत्र ‘शेतीमाल मंत्रालय’ स्थापन करा,” असा आग्रही प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे.
सध्याची सर्वात मोठी शोकांतिका ही आहे की, जेव्हा निसर्ग साथ देतो आणि पीक जोमाने येते, तेव्हा बाजारपेठेत त्याचे भाव कोसळतात. उत्पादकता वाढणे हे शेतकऱ्यासाठी प्रगतीचे लक्षण न ठरता आर्थिक नुकसानीचे कारण ठरत आहे. हे कुल यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. शेतीला केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन न मानता तिला ‘उद्योगाचा’ दर्जा मिळणे काळाची गरज आहे.
आमदार राहुल कुल यांनी सुचवलेले हे मंत्रालय केवळ कागदोपत्री नसेल. जेव्हा एखाद्या पिकाचे उत्पादन वाढते, तेव्हा हे मंत्रालय तातडीने दोन आघाड्यांवर काम करेल:
१. निर्यात प्रोत्साहन: अतिरिक्त माल असल्यास जागतिक बाजारपेठेत पाठवणे.
२. प्रक्रिया उद्योग: स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया उद्योगांना विशेष अनुदान देऊन शेतीमालाला मूल्यवृद्धी मिळवून देणे.
हे मंत्रालय केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे, तर ग्राहकांसाठीही ‘सुरक्षा कवच’ म्हणून काम करेल. टंचाईच्या काळात ग्राहकांना रास्त दरात माल मिळवून देणे आणि मुबलकतेच्या काळात शेतकऱ्याला आधार देणे, असा समतोल याद्वारे राखला जाईल.
आजचा शेतकरी सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहण्यापेक्षा आत्मसन्मानाने जगू इच्छितो. पाणी आणि हवामानाची शाश्वती निसर्गाच्या हातात असली, तरी ‘भावाची शाश्वती’ देणे शासनाच्या हातात आहे. गुंतवणुकीवर किमान 50 टक्के नफा मिळेल, अशा पद्धतीने आधारभूत किमतींचे धोरण आखल्यास कृषी क्षेत्रात मोठी क्रांती होऊ शकते. पुढील अधिवेशनापर्यंत या मंत्रालयाची अधिकृत घोषणा करून स्वतंत्र बजेटची तरतूद करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
