नवी दिल्ली: बहुचर्चित महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यासंबंधित हवालाकांड प्रकरणी महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी करणारी अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्या. अभय एस. ओका व न्या. उज्ज्वल भुइया यांच्या खंडपीठाने ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले की, छगन भुजबळ व समीर भुजबळ यांना जामीन मंजूर करण्याचे आदेश २०१८ साली देण्यात आले होते. त्यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम १३६ नुसार, यात आता हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, म्हणून भुजबळांच्या जामिनाला विरोध करणारी ईडीची याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. हवालाकांड प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने छगन भुजबळ यांना ४ मे २०१८ रोजी जामीन देण्याचा फैसला सुनावला होता. महाराष्ट्र सदन बांधकामात कथितरीत्या घोटाळा करत छगन भुजबळ व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर करत सरकारचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे ईडीच्या प्राथमिक चौकशीत समोर आले होते. त्यानंतर ईडीने कारवाई करत भुजबळ यांना अटक केली होती. महाराष्ट्र सदन बांधकाम व विकास कार्य संबंधित कंत्राट एका विशेष कंपनीला देत त्या बदल्यात त्यांनी स्वतःसाठी व स्वतःच्या कुटुंबासाठी लाच स्वीकारल्याचे ईडीचे म्हणणे होते.
दरम्यान, भुजबळ यांनी स्वतःवरील अटकेच्या कारवाईला आव्हान देत दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकावून लावली आहे. याचिकाकर्ते भुजबळ यांची २०१८ मध्ये जामिनावर सुटका करण्यात आली होती. त्यामुळे सद्यस्थितीत त्यांच्या अटकेच्या अवैधतेवर विचार करणे गरजेचे नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
